सौर ऊर्जाची पावर कट

केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी घोषणा धोक्यात

२० हजार मेगावँट प्रकल्पांची रखडपट्टी; अडचणींचा डोंगर वाढल्याने अभूतपूर्व कोंडी

संदीप शिंदे

मुंबई : २०२२ सालापर्यंत एक लाख मेगावँट सौर ऊर्जा निर्मितीचे भारताचे उद्दिष्टाला  लाँकडाऊनस कच्च्या मालाचा तुटवडा, चिनी कंपन्यांवरील निर्बंध, ऊर्जा खरेदीका निरुत्साह, कंपन्यांचे कोलमडलेले आर्थिक गणित अशा अनेक कारणांचे ग्रहण लागले हे. या अडथळ्यांमुळे देशातील २० हजार मेगावँट वीज निर्मितीची कामे रखडली असून ७०० मेगावँट विजेचे प्रकल्पांची कामे सुरू होण्यापूर्वीच बंद पडली आहेत. तर, निर्माण झालेली ८०० मेगावँट वीज खरेदी करण्यास कुणीच तयार नाही. केंद्र सरकारने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली असली तरी हे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करणे अनेकांना शक्य नसल्याची माहिती हाती आली आहे.  

देशात सध्या ३२,२०० मेगावँट सौर ऊर्जेची निर्मिती होते. ती तिप्पट करण्याचे नियोजन असले तरी त्या उर्जा निर्मितीपासून चे वितरणापर्यंत सर्वच आघाड्यांवर सावळागोंधळ निर्माण झाल्याची माहिती वीज अभ्यासक अशोक पेंडसे यांनी दिली. देशातील विजेची मागणी ७ ते ८ टक्क्यांनी वाढेल असे भाकीत सेंट्रल इलेक्ट्रीसीटी अथाँरीटीने व्यक्त केले होते. त्यानुसार झपाट्याने वीज निर्मिती सुरू झाली. मात्र, प्रत्यक्षातली वाढ चार टक्केच असल्याने गरजेपेक्षा जास्त वीज निर्मिती होत आहे. कोरोना संकटामुळे परंपरागत विजेच्या मागणीत लक्षणीय घट झाल्यामुळे सौर ऊर्जेला भाव मिळेनासा झाला आहे. औष्णिक, जल आणि गँसवर आधारीत विजेचा वापर कमी करून तिथे सौर ऊर्जेचा वापर वाढविणे अपेक्षित होते. मात्र, पहिल्या तिन्ही प्रकारातील वीज वापर तांत्रिक आणि आर्थिक कारणांमुळे कमी करणे शक्यच होत नाही. औद्योगिक अस्थापनांवर आर्थिक अरिष्ट कोसळल्याने त्यांच्याकडूनही सौर ऊर्जेची अपेक्षित खरेदी होत नाही. त्यामुळे प्रकल्पांच्या निविदा मिळविलेल्या. प्रत्यक्ष काम सुरू केलेल्या आणि प्रत्यक्षात वीज निर्मिती करणा-या कंपन्यांची अभूतपूर्व कोंडी सुरू असल्याची माहिती अशोक पेंडसे यांनी दिली.      

 

प्रकल्पांचे आर्थिक गणित कोलमडले : सौर ऊर्जेच्या निर्मितीत ६५ टक्के खर्च सोलार पँनल आणि इन्व्हर्टरचा असून ते साहित्य आयात करावे लागते. ३० जूननंतर त्यावरील कर कमी करण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. मात्र, चीन आणि भारताचे संबंध ताणले गेल्यानंतर हा बदल झालेला नाही. त्यामुळे प्रस्तावित या कर माफीच्या आधारे आखलेल्या प्रकल्पांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. कायद्यातील बदलामुळे प्रकल्प खर्चात वाढ झाली तर वीज विक्री करारातील दर बदलण्याचे अधिकार या कंपन्यांना देण्यात आले आहे. त्या भितीपोटी वीज वितरण कंपन्या किंवा औद्योगिक ग्राहक या सौर ऊर्जेच्या खरेदीचे करार करण्यास तयार होत नसल्याची माहिती हाती आली आहे.   

गुजरात राजस्थानचा असहकार : अनेक कंपन्यांनी आपल्या प्रकल्पांसाठी गुजरात आणि राजस्थान येथील नापीक जमिन निवडली होती. मात्र, गुजरात सरकार जमीन वाटपात आडमूठे धोरण स्वीकारत आहे. तर, राजस्थानने प्रति मेगावँट वीज निर्मितीसाठी वार्षिक पाच लाख रुपये देण्याचे बंधन घातले आहेत. त्याशिवाय या विजेसाठी आपली वितरण व्यवस्था वापरण्यासही मज्जाव केला आहे. त्यामुळे या राज्यातील सोलार पार्क अधांतरीच असल्याची माहिती अशोक पेंडसे यांनी दिली.