सरकारी वकिलांच्या निवडीचा घोळ

सरकारी वकिलांच्या नियुक्ती राजकीय दबावाखाली होऊ नयेत यासाठी शासनाने निवडीची प्रक्रिया राबविण्याचे ठरविले.

मुंबई : सरकारी वकिलांच्या नियुक्ती राजकीय दबावाखाली होऊ नयेत यासाठी शासनाने निवडीची प्रक्रिया राबविण्याचे ठरविले. निवड समितीच्या सदस्य निवडीतच राजकारण घुसल्याने १५ जिल्ह्णांतील सदस्य बदलण्याचे प्रकार घडले आहेत.
या प्रक्रियेसाठी जिल्हाधिकारी व राज्याचे महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांचे एक वकील प्रतिनिधी, अशी दोन सदस्यीय समिती जिल्हा व सहाय्यक सरकारी वकील नेमण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्णासाठी नियुक्त करण्यात आली.
मात्र, निवड समितीवरील वकील प्रतिनिधी बदलण्याचे प्रकार १५ जिल्ह्णांमध्ये घडले. काही ठिकाणी दोनवेळा नावे बदलण्यात आली. या बदलासाठी त्या-त्या जिल्ह्णातील वजनदार सत्तारूढ पक्ष नेत्यांनी दबाव आणल्याचे म्हटले जाते. दरम्यान, बुलडाणा जिल्ह्णातील नियुक्ती करण्यासाठीच्या समितीचे सदस्य म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ जी.डी.कविमंडन यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र त्यांच्या जागी अ‍ॅड.व्ही.डी.पाटील यांची नियुक्ती विधी व न्याय विभागाने केली आहे. या निर्णयाने आपल्याला धक्का बसला, बदलाबाबत काहीच कळवले नसल्याचे कविमंडन यांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)