झोपडपट्टीत पोटमाळ्यावर राहणाऱ्या लोकांचा प्रश्न सोडवा; खासदार गोपाळ शेट्टी यांचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र 

खा.गोपाळ शेट्टी हे प्रकरण  गेली अनेक वर्षांपासून सरकार दरबारी हाताळीत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई-पदपथावर राहणारे बेघर व्यक्तीदेखील माणसे आहेत. ते गरीब किंवा कमी नशीबवान असू शकतात. पण तरीही ती माणसे आहेत आणि त्यामुळेच न्यायालयासमोर ती सुद्धा इतरांसारखीच आहेत. बेघरांची समस्या ही केवळ मुंबई किंवा देशापुरती मर्यादित नाही, तर ती जागतिक समस्या आहे,  त्यामुळे त्यांना हटवण्याचे आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत, अशा प्रकारचा महत्त्वपूर्ण निकाल नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी  दिला आहे.

त्यामुळे आजही लोकशाहीत सर्वसामान्य माणसांची कदर जिवंत आहे यांचा आनंद तर आहेच, परंतू त्याच बरोबर मुंबई शहरातील खासगी जमिनीवर जमीन मालकांकडून पैसे देऊन विकत घेतलेले पहिल्या माळ्यावरील हजारो झोपडपट्टीधारकांना एसआरएच्या कायद्यातील तरतुदी व त्रुटींमुळे बेघर करण्यात आल्याचे जगजाहीर आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन होताना पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या रहिवाशांना योग्य पुराव्याच्या  आधारावर त्यांनाही घर देवून सदर प्रलंबित प्रकरण तातडीने सोडवावे अशी आग्रही मागणी पुन्हा एकदा  खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

खा.गोपाळ शेट्टी हे प्रकरण  गेली अनेक वर्षांपासून सरकार दरबारी हाताळीत आहेत. तसेच उच्च न्यायालयात ही खटले दाखल केले आहेत. न्यायालयाच्या माध्यमातून अनेक प्रश्न यामागेही सुटले आहेत, आताही सुटत आहेत व यापुढे ही सुटणार आहेत,त्यामुळे सर्व न्याय निर्णय न्यायालयाच्या मार्फतच होत असतील तर लोकप्रतिनिधी व्यवस्थेचा येणाऱ्या काळात कुठेतरी दबादबा किंवा सन्मान कमी होईल असे आपल्याला वाटते.त्यामुळे निवडणुकीद्वारे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा ही मान सन्मान, आदर ही कमी होण्याची संभावना आहे. त्यामुळे राज्य सरकार कडून झोपडपट्टी धारकांना न्याय मिळण्यासाठी झोपडपट्टीधारकांचे प्रलंबित पहिल्या माळ्यावरील प्रकरण तातडीने मार्गी लावण्यात यावे अशी मागणी पुन्हा एकदा आपल्याकडे केल्याचे खा गोपाळ शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"