राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंध वेगवेगळे केल्यावरच शहराचे प्रश्न सोडवणे शक्य- सुलक्षणा महाजन

देखभाल नसल्यामुळे इमारती पडणे, रुळ ओलांडताना होणारे अपघात किंवा परवाच झालेल्या एलफिन्स्टन स्टेशनवरील चेंगराचेंगरीसारख्या घटना याच ताणातून निर्माण झालेल्या आहेत. शहर नियोजनकार सुलक्षणा महाजन यांनी लोकमतशी यावर सविस्तर मते व्यक्त केली.

ठळक मुद्देएकीकडे रिकामी घरे आणि महागाई अशी विचित्र स्थिती शहरात आहे. स्टॅगनेशन आणि इन्फ्लेशन मिळून 'स्टॅग्लेशन' अशी एकत्रित स्थिती मुंबई किंबहुना बऱ्याच शहरांमध्ये आहे. आज मुंबईचा विचार केला तर शहरात सेवाक्षेत्र (सर्विस इंडस्ट्री), माध्यमे (मीडिया), करमणूक (एंटरटेनमेंट) ही मोजकीच क्षेत्रं प्रगती करत आहेत किंवा तग धरून आहेत असं म्हणावं लागेल.

मुंबई, दि.3- मुंबई आणि तिच्या आजूबाजूच्या प्रदेशाची लोकसंख्या गेल्या चार ते पाच दशकांमध्ये झपाट्याने वाढली आहे. शहरामध्ये ठाणे, पालघर, रायगड, पुणे आणि नाशिक अशा विविध जिल्ह्यांमधून दररोज नोकरदार येतात. वाढत्या लोकसंख्येचा आणि वाहतुकीचा भार संपुर्ण शहराच्या व्यवस्थेवर पडत आहे. देखभाल नसल्यामुळे इमारती पडणे, रुळ ओलांडताना होणारे अपघात किंवा परवाच झालेल्या  एलफिन्स्टन स्टेशनवरीलचेंगराचेंगरीसारख्या घटना याच ताणातून निर्माण झालेल्या आहेत. शहर नियोजन तज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन यांनी लोकमतशी यावर सविस्तर मते व्यक्त केली.

परळ, वरळी, लोअर परळ, दादर आणि वरळी असा मोठा 'ऑफिस डिस्ट्रिक्ट' मुंबईत तयार झालेला आहे, त्याच्यामुळे तयार झालेल्या नव्या समस्यांबाबत आता कसे उत्तर शोधता येईल?
-ऑफिस डिस्ट्रिक्ट निर्माण होणे काहीही गैर नाही. पुर्वीही येथे गिरण्यांमध्ये काम करणारे लोक होतेच. एकेकाळी आपल्याकडे मुंबई वाढू द्यायची नाही अशी राजकीय कल्पना होती, त्यामुळे अनेक गोष्टींवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न होता. पण म्हणून लोकसंख्या वाढायची किंवा स्थलांतर थांबत नाही. 1972 सारखा दुष्काळ पडल्यावर लोक साहजिकच संधीसाठी किंवा जगण्यासाठी म्हणून शहराकडे येणारच. आता अचानक गिरण्यांच्या जागी झालेल्या इमारतींमध्ये चटईक्षेत्र वाढवून दिल्यावर देते टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या. ज्या गिरणीमध्ये 1 किंवा 2 हजार लोक काम करायचे त्याच गिरणीच्या जागेवर पुर्वीपेक्षा दहापट जास्त लोक काम करु लागले. पुन्हा त्यावेळेस गिरणी कामगार आसपासच्या भागातच राहणारे, चालत जाणारे किंवा सायकल वापरणारे होते. आता काम करणारे लोक सगळे बाहेरुन लोकल, टॅक्सी, बसचा वापर करुन कार्यालयांमध्ये येतात. जेव्हा काम करण्यासाठी लोक कार्यालयात लागतात तेव्हा त्या लोकांना राहण्यासाठी मुंबई शहरात किंवा आजूबाजूस कोठेतरी राहावे लागणार, त्याच्या घरासाठीही जागा लागणार याचा विचार कोणीच केला नाही. या सर्वाचा परिणाम येथे गर्दी वाढण्यावर झाला. परळ आणि दादर परिसरामधील रेल्वेची जागाही अजून वापरण्याजोगी आहे, इतकेच नव्हे तर चार्ल्स कोरिया यांनी केलेल्या सूचनांचाही विचार करायला हवा होता. आजारी मनुष्य एकदम गंभीर अवस्थेत गेल्यावर उपाय करुन चालत नाही. चटईक्षेत्र वाढवताना याचा विचार करायला हवा होता. कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या गाड्यांची संख्याही कोंडी वाढवण्यास कारणीभूत ठरली आहे. 
 जगातील मोठ्यामोठ्या देशांनी राजकीय केंद्र व आर्थिक केंद्र वेगवेगळे केले आहे. जसे की ऑस्ट्रेलियाने सिडनी आणि कॅनबेरा वेगळी केली, ब्राझीलचे पुर्वी प्रशासन रिओ-दि-जानेरियोमधून चालायचे परंतु नंतर ब्राझिलिया ही प्रशासकीय राजधानी मुद्दाम वेगळी काढण्यात आली. न्यू यॉर्क स्टेटची प्रशासकीय राजधाऩी न्यू यॉर्कच्या आर्थिक केंद्रापासून दीड तासाच्या अंतरावर अल्बानी येथे आहे. न्यू यॉर्क शहराची प्रशासकीय कामे पाहणारी महानगरपालिका तेव्हढी तेथेच ठेवण्यात आली आहे. राजकीय हितसंबंध आणि आर्थिक हितसंबंध यांची सरमिसळ झाली की गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.

1960 पासून शहरातील वाहतूक नियोजनाबाबत नेमण्यात आलेल्या समस्यांबाबतचे अहवाल काय सांगतात आणि त्याबद्दल काही कार्यवाही करण्यात येते का ?
- गेल्या 50 वर्षांचा विचार केला तर वाहतूकच नव्हे तर सर्व प्रकारच्या समित्यांनी एकाच प्रकारच्या सारख्याच सूचना दिल्या आहेत. फक्त त्यामध्ये आकडेवारीचा बदल होत जातो. जर सर्व नियोजनकार किंवा समित्यांचे प्रमुख सारख्याच सूचना वारंवार देत असतील तर त्याचा अर्थ आधीच्या समित्यांच्या सूचनांवर काहीही अंमलबजावणी झाली नाही असाच होतो. वाहतुकीच्या बाबतीत चालणाऱ्यांना प्राधान्य द्या, पार्किंगचे नियम कडक करा अशा सूचना सर्वांनी केल्या आहेत मात्र त्याला दुर्दैवाने नाकारले गेले आहे. 'पार्किंग पॉलिसी' राजकारणी हाणून पाडतात. कुलाबा किंवा दक्षिण मुंबईमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या प्रमाणात गाड्यांची संख्या प्रचंड आहे. अशा स्थितीत पार्किंगचे प्रश्न कसे सोडवले जाणार?

'युनिफाईड मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी' (उम्टा) सारखी व्यवस्था तयार केल्यास मुंबईच्या वाहतुकीचे प्रश्न कसे सोडवता येईल, मुंबई प्रदेश क्षेत्रात येणाऱ्या पालिकांचा ताळमेळ कसा साधता येईल?
मुंबई क्षेत्रामध्ये मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, पालघर, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली, कुळगांव-बदलापूर, पनवेल, नवी मुंबई अशा अनेक महानगरपालिका आणि नगरपालिका येतात. या सर्व प्रदेशात चालणाऱ्या उपनगरी गाड्या, बेस्ट बस, पालिकांच्या वाहतूक बससेवा, फेरी, मेट्रो, मोनो यांना एकाच छताखाली आणता येईल. तंत्रज्ञान, नियोजन, अर्थपुरवठा, तिकीट आणि भौगोलिक क्षेत्र या सर्व मुद्द्यांचा यासाठी विचार करावा लागतो. 'उम्टा' सुरु झाल्यास सर्वात मोठा फायदा होईल तो डेटा कलेक्शनसाठी. सर्व माहिती तुम्हाला संगणकावर उपलब्ध होतील. किती लोक प्रवास करतात, कोठून कोठे करतात याची माहिती आता मिळवणे फारच वेळखाऊ आणि किचकट आहे. 'ट्रान्सपोर्टेशन इज डिपेंडंट ऑन मॅथ्स' हे सत्य स्वीकारलं तर लवकरात लवकर प्रश्न सुटेल. प्रवासी वाहतूक, कोणत्या सेवेला फायद्यातला किती वाटा द्यायचा, पगारवाढ, पगार या सर्वांसाठी 'फॉर्म्युला' (सूत्र) तयार करण्यात येते आणि सांख्यिकीच्या मदतीने त्याची उत्तरे शोधता येतात.

सध्या मुंबईची आर्थिक स्थितीबाबत शहराच्या नियोजनाच्या भविष्याच्या दृष्टीने काय भाष्य आपण कराल?
कोणत्याही शहराचे नियोजन तेथिल आर्थिक घडामोडींवर अवलंबून असते. आज मुंबईचा विचार केला तर शहरात सेवाक्षेत्र (सर्विस इंडस्ट्री), माध्यमे (मीडिया), करमणूक (एंटरटेनमेंट) ही मोजकीच क्षेत्रं प्रगती करत आहेत किंवा तग धरून आहेत असं म्हणावं लागेल. तसेच बांधकाम क्षेत्रामध्ये मोठी घसरण दिसते. लघू आणि मध्यम प्रकल्पांवर निश्चलनीकरण, जीएसटीमुळे परिणाम झालेला आहे. बेस्ट आणि रेल्वे यांच्याकडे भांडवली खर्च करण्यासाठी आजिबात पैसा नाही. रोजची कामे करण्यासाठीच पैसे कसेबसे पुरत आहेत. खरेदीक्षमता नसल्यामुळे बांधलेली घरे रिकामी पडत आहेत. एकीकडे रिकामी घरे आणि महागाई अशी विचित्र स्थिती शहरात आहे. स्टॅगनेशन आणि इन्फ्लेशन मिळून 'स्टॅग्लेशन' अशी एकत्रित स्थिती मुंबई किंबहुना बऱ्याच शहरांमध्ये आहे. 

बुलेट ट्रेन बांधणे आणि ती वापरात येणे यासाठी किती वेळ लागतो, हा सगळा प्रकल्प आपल्यासाठी कितपत उपयोगी पडणारा आहे ?
बुलेट ट्रेनचे योग्य नियोजन करण्यासाठी किमान तीन वर्षांचा काळ जातो. त्यानंतर खरे काम सुरु होते. अलेक्झांडर ग्राविन या आंतरराष्ट्रीय शहरनियोजनकाराने द अमेरिकन सिटी आणि द प्लानिंग गेम सारखी उत्तम पुस्तकं लिहिली आहेत. कोणत्याही प्रकल्पाला यशस्वी करण्यासाठी सहा मुद्द्यांचा विचार केला पाहिजे अशी मांडणी ग्राविन केली आहे. मार्केट, लोकेशन, डिझाइन, फायनान्स, आंत्रप्र्योनरशिप, टाईम मॅनेजमेंट हे ते सहा मुद्दे आहेत. कोणत्याही प्रकल्पाची तड लागण्यासाठी हे मुद्दे आवश्यकच आहेत. या मुद्द्यांमध्ये मी लीडरशिप हा मुद्दाही जोडते. यातील एकही बाजू अपूर्ण असेल तर प्रकल्प यशस्वी होत नाही. कोकण रेल्वे, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग हे प्रकल्प यशस्वी झाले. कोकण रेल्वेला ई.श्रीधरन यांच्यासारखं तंत्रकुशल नेतृत्त्व मिळालं होतं. बुलेट ट्रेनमध्ये हे मुद्दे सरकारने पूर्ण केले असं मला दिसत नाही.