दरडग्रस्तांचे विघ्न काही सुटेना

महाड तालुक्यातील दासगावात २००५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीत मोठी वित्त आणि मनुष्यहानी झाली होती. गेली १० वर्षे येथील दरडग्रस्त जागा आणि घरांसाठी शासनाकडे हात पसरत आहेत.

सिकंदर अनवारे - दासगावमहाड तालुक्यातील दासगावात २००५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीत मोठी वित्त आणि मनुष्यहानी झाली होती. गेली १० वर्षे येथील दरडग्रस्त जागा आणि घरांसाठी शासनाकडे हात पसरत आहेत. मात्र त्यांच्यावरचे संकट दूर झालेले नाही. यावर्षी पावसाळ्यात याच पत्राशेडमध्ये त्यांना नरकयातना सहन कराव्या लागणार आहेत.२६ जुलै २००५ मध्ये दासगावमध्ये मोठ्या प्रमाणात दरड कोसळून वित्त आणि मनुष्यहानी झाली होती. या दरडीतून वाचलेल्यांना घरे बांधून देण्यास शासनाने दिरंगाई केल्याने गेली दहा वर्षे हे दरडग्रस्त शासनाने दिलेल्या तात्पुरत्या पत्राशेडमध्ये जीवन जगत आहेत. या दरडग्रस्तांना हक्काची घरे मिळावीत, याकरिता शासनाकडे गेली दहा वर्षे पाठपुरावा सुरू आहे. गेल्यावर्षी याबाबत निर्णय होऊन पत्राशेडजवळील जागेतच त्यांना प्लॉटिंग करून देण्यात आले. घरे बांधण्याकरिता शासनाने ९० हजार रु. मंजूर केले. जवळपास ११० लाभार्थ्यांपैकी काहींनाच शासनाने पहिला टप्पा म्हणून २० हजार पुढे केले, मात्र त्यानंतर एक पैसाही न दिल्याने केवळ २५ जणांनीच घराचा पाया बांधून काम अर्धवट ठेवले आहे, तर या दरडग्रस्तांपैकी १० जणांनी शासनाच्या २० हजारांबरोबरच कर्ज काढले, मात्र कर्जदेखील अपुरे मिळाल्याने त्यांचे घराचे स्वप्नही अपूर्ण राहिले आहे.गेली दहा वर्षे पत्राशेडमध्ये ऊन, वारा, पाऊस यांचा त्रास सहन केल्यानंतर आता तरी शासन घरांचे स्वप्न मार्गी लावेल, अशी अपेक्षा असताना महाड प्रांत कार्यालयातून केवळ आश्वासन मिळत असल्याने दरडग्रस्तांमधून संताप व्यक्त होत आहे. शासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे दरडग्रस्त मात्र आपल्या हक्काच्या घरासाठी शासनदरबारी हेलपाटे मारत आहेत. त्यामुळे यावर्षीही दरडग्रस्तांना हा पावसाळा पत्राशेडमध्येच घालवावा लागणार आहे.प्रांत कार्यालयात फेऱ्या४आधी घर बांधा मग पैसे, या विचित्र धोरणामुळे आता दरडग्रस्तांची घरे अर्धवट अवस्थेत सापडली आहेत. हे दरडग्रस्त महाड प्रांत कार्यालयात सतत फेऱ्या मारत आहेत. घराच्या पायानंतरच्या कामाकरिता पैसे मिळावेत याकरिता प्रांत कार्यालयात फेऱ्या मारूनही कोणतेच समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि मंडल अधिकाऱ्यांना झालेल्या कामाची पाहणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पाहणीचा अहवाल सादर होताच पुढील २० हजारांचा टप्पा दिला जाईल.- संदीप कदम, तहसीलदार.