मुंबई : अंतिम सत्राच्या परीक्षांचा विषय हा उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि राज्यपाल यांच्यातील मतमतांतरांमुळे अधिकच चिघळत असून यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे आहे. विद्यार्थी संघटना एकत्र येऊन विद्यार्थ्यांचे आरोग्य व सुरक्षितता यांच्या दृष्टीने परीक्षा रद्द ची मागणी एकजुटीने करत असले तरी काही शिक्षणतज्ज्ञ आणि संस्थाचालक मात्र अशा निर्णयाचे महाराष्ट्राच्या उच्च शिक्षणाच्या भविष्यावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवित आहेत. परीक्षा हे विद्यार्थ्याने त्याला मिळालेल्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमातून नेमके काय अर्जित केले ? त्यातील किती आत्याने आत्मसात केले याचा आरसा दाखविणारी प्रक्रिया असते. परीक्षा रद्द झाल्यास त्याला मिळणाऱ्या या अनुभूतीपासून तो वंचित राहू शकतो याची भीती ही काही तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार मुख्यमंत्री विद्यापीठांना परीक्षेसंदर्भात आदेश देऊ शकतात. मात्र, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्य शासनाला परीक्षेसंदर्भातील वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार करता आला असता. यावेळी त्यांनी जर सगळ्याना विश्वासात घेऊन यावर चर्चा केली असती तर नक्कीच योग्य तोडगा निघू शकला असता. परीक्षा होणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले तरी कोणत्या परीक्षा रद्द होणार याची स्पष्टता न आल्याने आता पुणे विद्यापीठ परीक्षांची तयारी करत असल्याची माहिती मिळाली आहे. एकूणच आता विद्यार्थी आणि विद्यापीठांमध्ये संदिग्धता निर्माण झाली आहे. ज्या परीक्षा केवळ थिअरीवर अवलंबून आहेत त्या रद्द केल्या तरी चालतील मात्र ज्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परिक्षा आहेत त्याना परीक्षांशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे योग्य ते वर्गीकरण करून या सगळ्याचा निर्णय अपेक्षित आहे.
- एड. असीम सरोदे , कायदेतज्ज्ञ
....
परीक्षांच्या संदर्भात राज्यातील कुलगुरूंची स्थापन करण्यात आली. त्या समितीने आपला अहवाल उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे सादर केला. सदर अहवाल राज्य सरकारकडून स्वीकारण्यात ही आला असे असताना पुन्हा परीक्षा होणार कि नाहीत यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहणे म्हणजे अनाकलनीय आहे. अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे सूचनांच्या निर्देशांचे पालन व्हयला हवे आणि विद्यापीठांनी अंतिम परीक्षांची तयारी ठेवायलाच हवी. त्यानंतरही परीक्षांच्या काळापर्यंत अगदीच बिकट परिस्थिती राज्य सरकारसमोर उभी राहिली तर आपल्याला पर्यायांचा विचार करायला हवा. मुंबई , पुण्यासारख्या शहरात परीक्षांचा निर्णय घेणे कठीण असले तरी राज्याच्या इतर भागातील भौगोलिक परिस्थिती व कोरोनाची सध्यपरिस्थिती पाहता विद्यापीठांना परीक्षांची तयारी ठेवण्याचे निर्देश आवश्यक होते. परीक्षांचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर २० मे पर्यंत परिस्थितीचा पुन्हा आढावा घेतला जाणार होता मात्र त्याआधीच उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून यूजीसीला परीक्षा रद्दच्या परवानगीसाठी पत्र पाठविणे म्हणजे गोंधळच म्हणावा लागेल. परीक्षांचा निर्णय हा सर्वस्वी त्या त्या विद्यापीठांचा असायला हवा त्यामुळे परीक्षांसाठी नियुक्त समितीच्या अहवालाचे पालन होणे आवश्यक आहे.
- आनंद म्हापुसकर , शिक्षणतज्ज्ञ