मुलगा बनला आजारी पित्याचा पालक, उच्च न्यायालयाचा निर्णय

दु:ख हे मानवाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. ते जेव्हा मर्यादा ओलांडते तेव्हा केवळ त्या अग्निपरीक्षेची कल्पना केली जाऊ शकते, असे न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

 मुंबई : मानसिकरीत्या दुर्बल असलेल्या लोकांना तातडीची मदत उपलब्ध करण्याबाबत कायद्यात असलेली पोकळी न्यायालयांना शक्तिहीन करू शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवीत उच्च न्यायालयाने गेली दोन वर्षे अल्झायमरने ग्रस्त असलेल्या ७१ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाच्या मुलाची त्यांचे कायदेशीर पालक म्हणून नियुक्ती केली. 

दु:ख हे मानवाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. ते जेव्हा मर्यादा ओलांडते तेव्हा केवळ त्या अग्निपरीक्षेची कल्पना केली जाऊ शकते, असे न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने म्हटले. वृद्धापकाळातील आजार आणि त्यांच्या वाट्याला आलेले दु:ख त्यामुळे वडील त्यांच्या मालमत्तेची काळजी घेण्यास असमर्थ आहेत. या सर्व परिस्थितीमुळे मुलाला वडिलांची आणि त्यांच्या मालमत्तेची काळजी घेण्यासाठी त्यांचे पालक म्हणून नियुक्त करण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

 एम.डी. नाडकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आजारी असलेल्या वडिलांची काळजी घेण्यासाठी आणि त्यांच्या मलमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आपल्याला त्यांचे कायदेशीर पालक म्हणून नियुक्त करावे. कारण आई ज्येष्ठ नागरिक आहे. भाऊ परदेशात स्थायिक आहे. त्यामुळे आईनेच आपल्याला वडिलांचे कायदेशीर पालक करण्याची परवानगी दिली आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने कायदे अपंग वा अज्ञान लोकांसाठी पालकांची सोय करतात, असे न्यायालयाने मान्य करत मुलाला वडिलांचे पालक म्हणून नियुक्त केले.