- यदु जोशीमुंबई : केंद्र सरकारने रेमडेसिविरच्या वितरणाचे नियंत्रण स्वत:कडे घेतल्यापासून महाराष्ट्राला दररोज सरासरी २२ हजार रेमडेसिविर कुपी मिळत असून, त्यापूर्वी राज्य शासन थेट कंपन्यांकडून ते घेत असताना दररोज सरासरी ३८ हजार कुपी मिळत होत्या. २१ ते २५ एप्रिल या पाच दिवसांत केंद्राने महाराष्ट्राला १ लाख १३ हजार ६३८ कुपी दिल्या.
२१ ते ३० एप्रिल या १० दिवसांत महाराष्ट्राला ४ लाख ३५ हजार रेमडेसिविर कुपी देण्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले होते, तसा आदेशही काढलेला होता. प्रत्यक्षात अद्याप चारच दिवस बाकी असताना अजूनही जवळपास तीन लाख कुपी मिळालेल्या नाहीत. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी सोमवारी लोकमतशी बोलताना ही माहिती दिली. दहा दिवसांत ४.३५ लाख कुपी द्यायच्या तर दररोज किमान ४३,५०० कुपी मिळायला हव्या होत्या, असे शिंगणे म्हणाले.
राज्यात सध्या कोरोनाचे ६ लाख ९८ हजार अ‍ॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. दररोज ६५ ते ७० हजार रेमडेसिविर कुपींची गरज आहे. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने रेमडेसिविर उत्पादक सात कंपन्यांना कोणत्या राज्याला किती रेमडेसिविर पुरवायचे आहेत, या संबंधीचे आदेश दिले; मात्र त्या कंपन्यांकडे एवढी गरज भागवण्याची उत्पादन क्षमता नाही, कच्चा मालही नाही, केंद्राने आमच्याशी कोणतीही चर्चा न करता आम्हाला थेट पत्र पाठवले, असे या कंपन्यांनी महाराष्ट्र सरकारमधील उच्चपदस्थांना सांगितले.
केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी आजच चर्चा करा आणि पुरवठ्याबाबत वस्तूस्थिती काय आहे, नेमके रेमडेसिविर कुठे अडले आहेत, याची माहिती घ्या, असे अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. तसेच ठरवून दिलेल्या कोट्यानुसार महाराष्ट्राला रेमडेसिविर मिळावेत, असे पत्रही पाठविणार असल्याचे शिंगणे म्हणाले. राज्यात सध्या ऑक्सिजनचे उत्पादन दररोज १२५० मेट्रिक टन असून, अन्य राज्यांतून ३५० मेट्रिक टन ऑक्सिजन मिळत आहे; मात्र सध्याची गरज दररोज १,७५० मेट्रिक टन असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.