हज कमिटी आॅफ इंडियाच्यावतीने पुढील वर्षापासून लागू करण्यात येणा-या हज यात्रेसंबंधी धोरणाच्या बदलाला सपाचा विरोध

हज कमिटी आॅफ इंडियाच्यावतीने पुढील वर्षापासून लागू करण्यात येणा-या हज यात्रेच्या प्रस्तावित धोरणामधील अनेक शिफारशी या चुकीच्या व अन्यायकारक आहेत. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत त्या लागू करु नयेत, असा इशारा समाजवादी पार्टीच्या वतीने देण्यात आला आहे.

मुंबई : हज कमिटी आॅफ इंडियाच्यावतीने पुढील वर्षापासून लागू करण्यात येणा-या हज यात्रेच्या प्रस्तावित धोरणामधील अनेक शिफारशी या चुकीच्या व अन्यायकारक आहेत. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत त्या लागू करु नयेत, असा इशारा समाजवादी पार्टीच्या वतीने देण्यात आला आहे. प्रदेशाध्यक्ष व आमदार अबू आझमी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने त्याबाबत हज कमिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मकसुद अहमद खान यांना निवेदन दिले. शिफारसीची अंमलबजावणी केल्यास देशभरात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
हज कमिटीच्या २०१८ ते २०२२ पर्यतची धोरण निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या पाचजणांच्या समितीने आपला अहवाल शनिवारी केंद्रीय अल्पसंख्याक विकास मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांना सादर केला आहे. त्यामध्ये ४५ वर्षांवरील चार महिलांना (मेहरम) एकट्याने प्रवासाला मंजुरी देणे, ७० वर्षांवरील जेष्ठांना प्राधान्याची सवलत बंद करणे, प्रस्थांनाची ठिकाणे २२ वरुन ९ करणे; अशा वादग्रस्त शिफारशींचा यात समावेश आहे. त्या लागू करणे अन्यायकारक आहेत. महिलांना एकट्याने हज यात्रेला अनुमती देणे हे धर्मबाह्य असल्याचे सांगून आझमी यांनी त्या कोणत्याही परिस्थितीत लागू करु नये, असे सांगितले. यावेळी शिष्टमंडळात अबरार अहमद सिद्धीकी, नूर मोहम्मद मुन्ना, आशिश ठाकूर, मुन्ना भाई आदींचा समावेश होता. निवेदनाची प्रत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अल्पसंख्याक विकास मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.