गोठवलेलं निवडणूक चिन्ह पुन्हा मिळतं का?

सांसदीय लोकशाही म्हटले, की राजकीय पक्ष आले, निवडणुका आल्या, निवडणुका लढवणारे उमेदवार व त्यांची निवडणूक चिन्हेही आलीच.

अॅड. श्रीनिवास पटवर्धन

■ महाराष्ट्राच्या सध्याच्या राजकारणात शिवसेनेच्या विभाजनाने निवडणूक चिन्हांचे व मान्यतेचे अनेक अवघड प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यात निवडणूक आयोगाच्या तात्पुरत्या आदेशांमुळेही राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. चिन्हे गोठल्यावर पुन्हा मिळ का? चिन्ह एवढे महत्त्वाचे असते का, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यावरील वेगळा दृष्टीकोन.

स्वतंत्र भारताने देशाचा कारभार चालवण्यासाठी सांसदीय लोकशाहीचा मार्ग स्वीकारला आहे. आता सांसदीय लोकशाही म्हटले, की राजकीय पक्ष आले, निवडणुका आल्या, निवडणुका लढवणारे उमेदवार व त्यांची निवडणूक चिन्हेही आलीच. महाराष्ट्राच्या सध्याच्या राजकारणात शिवसेनेच्या विभाजनाने निवडणूक चिन्हांचे व मान्यतेचे अनेक अवघड प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यात निवडणूक आयोगाने केलेल्या तात्पुरत्या आदेशांमुळेही वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे.

जगातील अनेक लोकशाही व्यवस्थांमध्ये निवडणूक चिन्ह हा काही खूप गंभीर असा मुद्दा नाही. कायदेशीर किंवा घटनात्मक मुद्दा तर नाहीच. तथापि, नवजात भारतीय लोकशाहीत निवडणूक चिन्ह हा मुद्दा अगदीच संवेदनशील होता, कारण त्याकाळी साक्षरतेचे प्रमाण नगण्य होते. अर्थात, वाढत्या साक्षर लोकसंख्येमध्येदेखील चिन्हांचा मुद्दा गांभीर्याने घेतला जातो, तसेच काही प्रकरणांमध्ये तो प्रतिष्ठेचाही होऊन जातो.

कायद्याच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास केंद्र सरकारने १९६१ मध्ये निवडणुकांबद्दल नियम तयार केले, निवडणूक आयोगाने सन १९६८ मध्ये चिन्हांबद्दल नियमावली आणली. निवडणूक आयोगाला त्यांच्या १९६८ सालच्या नियमावलीतील कलम १५ प्रमाणे राजकीय पक्षांमधील विभाजन, त्यातील परस्पर विरोधी दावे व पक्षातील विविध गटांनी सादर केलेले पुरावे लक्षात घेऊन मान्यताप्राप्त पक्ष नेमका कोणता यांचा निर्णय घेणे गरजेचे असते. सध्या शिवसेनेतील मान्यतेचे व निवडणूक चिन्हांबद्दलचे दावे-प्रतिदावे हे या कलमाखाली लढवले जात आहेत, तसेच निवडणूक आयोगाने त्यांच्या या अधिकारांतर्गत काही तात्पुरते आदेश करून पक्षाचे 'शिवसेना' हे नाव आणि 'धनुष्यबाण' हे चिन्हही गोठविले आहे. तात्पुरती व्यवस्था म्हणून उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांना पर्यायी नाव व चिन्हही दिले आहे. या आदेशांवर दिल्लीच्या उच्च न्यायालयात रिट याचिका झाल्या आहेत. त्यामध्ये आयोगाच्या या अंतरिम आदेशाची योग्यायोग्यता ठरेलच.