यदु जोशी
मुंबई - केंद्रीय मंत्रिमंडळात मानाचे पान मिळालेले नारायण राणे गुरुवारी शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिस्थळासमोर नतमस्तक झाले, तेव्हा त्यांनी बाळासाहेबांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. राणे शिवसेना सोडून आलेले, त्यांच्यासोबत स्मृतिस्थळावर गेलेले विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि आमदार कालिदास कोळंबकरही पूर्वाश्रमीचे शिवसैनिकच. शिवसेनेपासून दुरावलेले नेते त्यांचे मूळ शोधत मूळपुरुषाच्या स्मृतींसमोर नतमस्तक झाले होते. मध्यंतरी संजय राऊत अहमदनगरमध्ये म्हणाले होते की राणे कुठेही गेले तरी शिवसैनिक हीच त्यांची ओळख आहे. या ओळखीची बूज राखत शिवसेनेने राणेंना बाळासाहेबांच्या स्मारकावर जाण्यापासून रोखले नाही की काय? शिवसेनेने कुठलाही राडा केला नाही.
शिवसेनेचे खासदार आणि राणेंचे कोकणातील कट्टर विरोधक विनायक राऊत यांनी आदल्या दिवशी माध्यमांशी बोलताना बाळासाहेबांच्या स्मारकावर जाण्याचा राणेंना नैतिक अधिकार नाही. अशा घरफोड्याला शिवसैनिक त्या स्मृतिस्थळावर जाऊ देणार नाहीत असा इशारा दिला होता. संजय राऊत राणेंची ओळख शिवसैनिक अशीच राहील असे बोलले तर विनायक राऊत यांनी त्यांना घरभेदी म्हटले. दोन्ही राऊत काहीही म्हणोत पण शिवसेनेने राणेंसोबत राडा करण्याचे गुरुवारी टाळले.राणेंना मज्जाव सहज करता येऊ शकला असता. शिवाजी पार्क म्हणजे शिवसेनेचा गड. काही दिवसांपूर्वी बाजूच्या शिवसेना भवनसमोर घोषणाबाजी करणाऱ्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांना शिवसैनिकांनी प्रसाद दिला होता. तोच शो आज रिपिट करता आला असता. शिवसेना स्टाईलने प्रत्युत्तर देता आले असते, पण त्याऐवजी राणेंनी भेट दिल्यानंतर सायंकाळी स्मृतिस्थळाचे शुद्धीकरण करण्याचे काम शिवसैनिकांनी केले. हे गांधीवादी प्रत्युत्तर झाले. बऱ्याच वर्षांपूर्वी नागपूरच्या विमानतळासमोर असलेल्या डॉ.हेडगेवार चौकाची काही समाजकंटकांनी विटंबना केली होती. तेव्हा, संघाचे मोजके स्वयंसेवक त्या ठिकाणी गेले. चौकातील चबुतऱ्याच्या दगडविटा जागच्याजागी केल्या, संघाची प्रार्थना गायली आणि निमूटपणे घरी निघून गेले. त्या प्रसंगाची आजच्या शुद्धीकरणाने आठवण झाली.
शिवसेनेने असे गांधीवादी उत्तर का दिले असावे. स्वभावाला मुरड का घातली असावी? एकतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत आणि त्यामुळेच शिवसैनिकांना पूर्वीचा खाक्या दाखवता येत नाही ही एक अडचण आहेच. शिवाय राणे आता केंद्रात कॅबिनेट मंत्री आहेत. त्यांची सुरक्षा या ना त्या कारणाने धोक्यात आली असती तर केंद्राला हस्तक्षेपाची संधी मिळाली असती.