स्पेनचे फेडरिको गोसी यांना नव्वदीत भारताचे नागरिकत्व
By admin | Published: April 23, 2016 02:29 AM2016-04-23T02:29:41+5:302016-04-23T02:29:41+5:30
स्पेनमधील बार्सिलोना येथे १९२६मध्ये जन्म झालेले आणि गेली ६0 वर्षे आपल्या समाजकार्याच्या निमित्ताने भारत हीच आपली कर्मभूमी मानणारे ख्रिश्चन धर्मगुरू फेडरिको सोपेना गुसी यांना
जयंत धुळप, अलिबाग
स्पेनमधील बार्सिलोना येथे १९२६मध्ये जन्म झालेले आणि गेली ६0 वर्षे आपल्या समाजकार्याच्या निमित्ताने भारत हीच आपली कर्मभूमी मानणारे ख्रिश्चन धर्मगुरू फेडरिको सोपेना गुसी यांना त्यांच्या इच्छेनुसार अखेर ९०व्या वर्षी ‘भारतीय नागरिकत्व’ गुरुवारी प्राप्त झाले. गुरुवारी वांद्रे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपनगर जिल्हाधिकारी शेखर चन्ने यांच्यासमोर त्यांना भारतीयत्वाची शपथ देण्यात आली. शपथविधीनंतर त्यांना भारतीयत्वाचे प्रमाणपत्र प्रदान करताच ते सुखावून गेल्याचे त्यांच्या या भारतीयत्वाच्या स्वप्नाच्या पूर्ततेसाठी पाठपुरावा करणाऱ्या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या वैशाली पाटील यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
१९४९मध्ये समाजकार्याच्या हेतूने भारतात आलेले सोपेना ख्रिश्चन आहेत. गेली अनेक वर्षे रायगडमधील कातकरी-आदिवासी या मागास समाजाकरिता काम करीत असलेले सोपेना या आदिवासींच्या वाडीवस्तीवर ‘सोपेना बाबा’ म्हणून ओळखले जातात. हिंदी व मराठी भाषा अस्खलित बोलणाऱ्या सोपेना यांचा धर्मनिरपेक्षता तत्त्वावर ठाम विश्वास आहे. चारधाम यात्रा करून त्यांनी हिंदू संस्कृतीचा अभ्यास केला तर ‘भारतमाता की जय’ हे त्यांनी आपल्या आयुष्याचेच ब्रीद केले आहे.
तत्त्वज्ञान, मानसशास्त्र, भाषा आणि विविध धर्मांचा अभ्यास असलेल्या सोपेना यांनी १९७८मध्ये भारतीयत्वासाठी प्रथम अर्ज केला होता. परंतु त्याची दखल शासन स्तरावर घेण्यात आली नाही. २0११पर्यंत त्यांनी एकूण तीन वेळा अर्ज केला, परंतु त्यांना यश मिळाले नाही. यादरम्यान सोपेना यांची भेट आदिवासी बांधवांकरिता रायगडमध्ये कार्यरत सामाजिक कार्यकर्त्या वैशाली पाटील यांच्याशी झाली. वैशाली पाटील यांनी सोपेना यांची सर्व संबंधित कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे संकलित केली. रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पांढरपट्टे आणि वैशाली पाटील यांनी दिल्लीतील भारतीय नागरिकत्व संचालनालयापर्यंत नेटाने पाठपुरावा केल्यानंतर सोपेना यांना भारताचे ‘विशेष’ नागरिकत्व बहाल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. गुरुवारी मुंबईत या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली.