परमबीर सिंग यांना हायकोर्टाचे खडे बोल, सर्वोच्च न्यायालयानंतर आणखी एक दणका

गृहमंत्र्यांकडून गुन्हा घडत असल्याचे दिसत असताना तुम्ही गप्प का बसलात? तुम्ही गुन्हा का दाखल केला नाही? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी सुनावणीदरम्यान परमबीर सिंग यांच्याकडे केली. 

मुंबई : गृहमंत्र्यांकडून गुन्हा घडत असल्याचे दिसत असताना तुम्ही गप्प का बसलात? तुम्ही गुन्हा का दाखल केला नाही? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी सुनावणीदरम्यान परमबीर सिंग यांच्याकडे केली. वरिष्ठ अधिकारी म्हणून तुमचे कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरला आहात, अशा शब्दांत त्यांच्यावर ताशेरेही ओढले. तक्रार दाखल न करता तुम्ही सीबीआय चौकशीच्या आदेशाची मागणी न्यायालयाकडे कशी करता? असाही प्रश्न उच्च न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केला. उच्च न्यायालयाला तुम्ही न्यायदंडाधिकारी करू नका. तुम्हाला आवश्यकता असेल तर तुम्ही कनिष्ठ न्यायालयात जाऊ शकता, असेही न्यायमूर्तींनी सुनावले.   खंडपीठाने परमबीर यांच्यावर केली प्रश्नांची सरबत्तीगृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे आणि अन्य कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना १०० कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप करत सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या परमबीर सिंग यांच्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते सिंग यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली.  जे आरोप करत आहात त्याचा पुरावा काय?वरिष्ठ अधिकारी म्हणून तुमचे कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरला आहात. तुम्ही (सिंग) जे आरोप करत आहात त्याचा पुरावा काय? गृहमंत्र्यांकडून पैशांची मागणी केली जात असताना किंवा पैसे जमा करण्यास सांगितले जात असताना तुम्ही स्वतः तिथे हजर होता का? आतापर्यंत तुम्ही केलेले आरोप हे ऐकीव महितीवर आधारित आहेत, असेही न्यायालयाने यावेळी सुनावले.  अधिकारी, राजकारणी कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ?गुन्हा न नोंदवताच सीबीआयची मागणी करणाऱ्या परमबीर सिंह यांना न्यायालयाने खडे बोल सुनावले. 'तुम्ही पोलिस आयुक्त होता... तुमच्यासाठी कायदा बाजूला का ठेवायचा? पोलीस अधिकारी, मंत्री आणि राजकारणी कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ आहेत का? स्वतःला इतके मोठे समजू नका. कायदा तुमच्यापेक्षा मोठा आहे, असेही उच्च न्यायालयाने यावेळी खडसावले. कायदेशीर प्रक्रिया डावलता येणार नाहीगृहमंत्री असो किंवा मुख्यमंत्री पहिली पायरी ही गुन्हा दाखल करण्याची आहे. गुन्हा दाखल व्हावा ही तुमची मागणी असेल तर दंडाधिकाऱ्यांकडे जा. गुन्हा राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी केला आहे. म्हणून निष्पक्ष चौकशी होणार नाही, असा तुमचा आरोप असला तरी आरोपी जर राज्याचा मुख्यमंत्री असला तरी कायदेशीर प्रक्रिया डावलता येणार नाही, असे मत खंडपीठाने मांडले.