विधानसभा अध्यक्षांनी प्रशासनाला दिला योग्य संदेश

आमदारांनी सभागृहात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना प्रशासनाकडून न्याय मिळत नसेल तर मुख्य सचिवांना येथे हजर करा, या शब्दांत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत त्यांनी मुख्य सचिव अजोय मेहतांना विधानसभेत उभे करण्याची वेळ आणलीच होती

- यदू जोशी

अध्यक्षांना सलाम!
विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांचे दोन गोष्टींसाठी कौतुक करावे तेवढे कमी आहे. आमदारांनी सभागृहात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना प्रशासनाकडून न्याय मिळत नसेल तर मुख्य सचिवांना येथे हजर करा, या शब्दांत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत त्यांनी मुख्य सचिव अजोय मेहतांना विधानसभेत उभे करण्याची वेळ आणलीच होती, पण उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी केली. यापुढे असे होणार नाही, अशी हमी पवारांनी दिली, तेव्हा कुठे नानाभाऊ शांत झाले, पण लोकप्रतिनिधींच्या मुद्द्यांना केराची टोपली दाखविणाऱ्या प्रशासनाला यानिमित्ताने योग्य संदेश गेला. आमदाराने एकदा एखादा प्रश्न टाकला की त्यांना तो परत घेता येणार नाही, असा निर्णय तत्काळ घेत असल्याचे पटोले यांनी जाहीर करून प्रश्नांच्या आड होणा-या व्यवहारांना कायमचा चाप बसविला.

लक्षवेधींची गडबड
अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटचे आमदार राजकुमार पटेल यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात मांडण्यासाठी २१ लक्षवेधी सूचना दिलेल्या होत्या. त्यातील आठ स्वीकारण्यात आल्या, पण नंतर त्या गायब झाल्या, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ‘माझ्या लक्षवेधी हेतुपुरस्सर गायब करण्यात आल्या, या प्रकरणाची चौकशी करा, असे पत्र आता पटेल यांनी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोेले यांच्याकडे दिले असून अध्यक्षांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती आहे. लक्षवेधी, प्रश्न असे परस्पर गायब करणारे काही लोक अध्यक्षांच्या कार्यालयात नाहीत ना, अशी शंका येते. अध्यक्ष पटोले खमके आहेत. खरेच असे कोणी झारीतील शुक्राचार्य असतील आणि लक्षवेधी, प्रश्न गायब करणारी पालखी कोणी भोई खरेच वाहत असतील तर ते नक्कीच चौकशी करतील. या चौकशीत चोर सोडून संन्याशाला फाशी देऊ नये एवढेच.

तटकरेंच्या कन्येला ट्रेनिंग

सुनील तटकरे हे रायगडचे खासदार आहेत आणि दिल्लीत संसदेचे अधिवेशन सुरू असूनही ते विधिमंडळ अधिवेशनात जवळपास दररोज दिसत होते. माहिती घेतल्यावर कळले, की ते त्यांची कन्या आणि राज्यमंत्री अदिती यांना ट्रेनिंग देताहेत. तटकरे यांना मंत्रिपदाचा मोठा अनुभव आहे. अदिती यांच्याकडे आठ खात्यांचे राज्यमंत्रिपद आहे. अशा वेळी तटकरेंमधील बाबा कन्येला मंत्रिपदाचे धडे देतोय. चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोराच्या काँग्रेस आमदार प्रतिभा धानोरकर या त्यांचे पती आणि चंद्रपूरचे खासदार सुरेश धानोरकर यांच्याकडून राजकारणाचे आणि विधिमंडळ कामकाजाबाबतचे धडे गिरवतात. अमरावतीच्या आमदार सुलभा खोडके दुसऱ्यांदा आमदार आहेत, पण त्यांना त्यांचे पती आणि संपूर्ण अधिवेशनात पत्रकारांच्या जेवणाची व्यवस्था करणारे संजयभाऊ खोडके यांचे मार्गदर्शन असतेच. हे एक वेगळे पती-पत्नी एकत्रीकरण आहे.

या ठिकाणी अन् त्या ठिकाणी
विधिमंडळात गोंधळामुळे अनेकदा कामकाज तहकूब केले जाते. त्यामुळे कामकाजाचा वेळ वाया जातो. विषय खूप छोटा आहे, पण आमदार, मंत्री वारंवार तेच ते शब्द वापरून गावाकडच्या सभेत बोलल्यासारखे करतात. त्याऐवजी त्यांनी शब्दांची रटाळ पुनरावृत्ती टाळली तरीही वेळ वाचू शकेल. एक मंत्री असे आहेत, की ज्यांच्या दहा मिनिटांच्या भाषणात दीडशे वेळा या ठिकाणी आणि त्या ठिकाणी असे शब्द येतात. उदा. ‘अध्यक्ष महाराज! या ठिकाणी मी सांगतो, की त्या ठिकाणी सन्माननीय सदस्यांनी या ठिकाणी जो मुद्दा उपस्थित केला त्याची त्या ठिकाणी चौकशी शासनाने केली, या ठिकाणी हे निश्चित आहे, की या ठिकाणी गैरव्यवहाराच्या तक्रारी होत्या अन् त्या ठिकाणी शासनाने वेळीच दखल घेऊन त्या ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, या ठिकाणी सहकार निबंधकांमार्फत त्या ठिकाणी अहवालदेखील तयार करण्यात आला. या ठिकाणी त्या अहवालात ज्या त्रुटी आढळल्या त्या ठिकाणी कारवाईची भूमिका शासनाने या ठिकाणी घेतली.’ अहो! मंत्रिमहोदय!! त्याच त्या शब्दांशी असलेला आपला ‘सहकार’ टाळत जा बरे!

लोकलेखा सुधीरभाऊंकडे!

विधिमंडळाची लोकलेखा समिती ही अत्यंत महत्त्वाची अशी समिती आहे आणि तिचे अध्यक्षपद हे विरोधी पक्षाकडे असते. गेल्या वेळी भाजप-शिवसेनेची सत्ता असताना काँग्रेसचे गोपाल अग्रवाल या समितीचे अध्यक्ष होते. यावेळी ही संधी भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य आणि माजी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना मिळणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सुधीरभाऊंचे नाव निश्चित केले असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. प्रतिष्ठेची ही समिती असून तिच्यासमोर सुनावणीसाठी कोणत्याही अधिकाºयाला बोलावता येते. अधिकारी सर्वात जास्त ज्या समितीला घाबरतात ती हीच समिती. शासनातील गैरव्यवहार, घोटाळे चव्हाट्यावर आणणारी समिती म्हणूनही तिचा वचक असतो.