गोरगरीब रुग्णांचे आशीर्वाद घ्यायचे की तळतळाट..?

गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईतील महापालिका रुग्णालयांबद्दल सतत ओरड सुरू आहे. राजकारण्यांची नाराजी काम चांगले होत आहे म्हणून आहे की, त्यांचे इंटरेस्ट जपले जात नाहीत म्हणून आहे, हा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आहे. याची मुळापासून कारणे शोधली तर अनेक रंजक गोष्टी समोर येतील.

मुंबई महापालिकेची सायन, नायर, केईएम, कुपर आणि डेंटल ही पाच मोठी हॉस्पिटल्स आहेत. यांचे डीन दर दोन-तीन वर्षांनी बदलले, असे कधीही घडलेले नाही. अनेक जण याच ठिकाणी डीन झाले आणि तिथेच निवृत्तही झाले. डेंटलचे डीन इतर ठिकाणी जाऊ शकत नाहीत. चार ते पाच किलोमीटरच्या रेडियसमध्ये ही चार हॉस्पिटल्स आहेत. असे असताना एकाही डीनला स्वतःहून दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये जाऊन काम करण्याची इच्छा नाही. वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी काम केल्यामुळे हितसंबंध तयार होतात. ते जोपासण्यासाठी नको त्या गोष्टीही सुरू होतात. डीन बदलण्याचा विषय आजच का आला? असेही कोणाला वाटेल. पण त्याला कारणही तसेच आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी झिरो प्रीस्क्रिप्शन योजना आखली. याचा अर्थ रुग्णांना औषधांसाठी चिठ्ठी लिहून द्यायची नाही. त्यांना लागणारी सगळी औषधे हॉस्पिटलने द्यायची आहेत. ही योजना महापालिकेसाठी गेमचेंजर आहे. जी महानगरपालिका औषध खरेदीसाठी दरवर्षी ६०० कोटी रुपये खर्च करत होती, ती महापालिका यावर्षी जवळपास ३ हजार कोटी खर्च करणार आहे. याचा अर्थ त्या त्या हॉस्पिटलच्या डीनना गरजेनुसार औषध खरेदी करण्यासाठीचे अधिकार संपुष्टात येणार आहेत. शिवाय या हॉस्पिटलच्या परिसरात असणाऱ्या मेडिकल स्टोअर्सचा धंदा यामुळे लंबा होणार आहे. अमुक दुकानातून अमुक औषध घेऊन या असे सांगणाऱ्या डॉक्टरांची आणि त्यातून मिळणाऱ्या कमिशनची हिस्सेदारीही बंद होणार आहे. म्हणून ही योजनाच कशी लांबवता येईल, यासाठी काहींचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू आहेत. 

मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत ‘आपला दवाखाना’ योजना सुरू केली. मुंबईत असे जवळपास २५० सेंटर्स आहेत. येथे राेज ३० ते ५० हजार रुग्ण तपासले जातात. म्हणजे पालिकेच्या बाकी हॉस्पिटल्समधील रुग्णांची संख्या कमी व्हायला हवी. पण तसे झालेले नाही. या ठिकाणी देखील छोटी-मोठी औषधे रुग्णांना थेट मिळावीत, अशी योजना आहे. त्यामुळे जी गोळी पाच रुपयांना मिळते ती गोळी मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केल्यास एक रुपयांपर्यंत मिळू शकते. यात रुग्णांचा आणि पालिकेचा फायदा होणार आहे. पण हे होऊ नये असे वाटणारे कोण असतील हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
हे मुद्दे विचारात घेतले तर चार प्रमुख हॉस्पिटल्सचे डीन दर दोन वर्षांनी का बदलले पाहिजेत, याचे उत्तर मिळते. म्हणूनच महापालिका प्रशासनाने या चार प्रमुख हॉस्पिटल्समधील डीनच्या बदल्या दर दोन वर्षांनी होतील, अशी भूमिका घेतली पाहिजे. राजकारण्यांनी अमुक डीन याच ठिकाणी पाहिजे, असा दुराग्रह करणेही सोडून द्यावे.

पालिकेने एमआरआय मशीन खरेदी करण्याचा विषय चालू अधिवेशनात चर्चेला आला. आत्ताच्या आत्ता एमआरआय खरेदीची ऑर्डर द्या, असेही काही सदस्यांनी सांगितले. महापालिकेने एमआरआय खरेदीची निविदा काढली होती; पण ३६ कोटी रुपयांची एकच निविदा पालिकेकडे आली. त्याचवेळी केंद्र सरकारच्या निविदेत हीच मशीन २६ कोटींना मिळत असल्याचेही समोर आले होते. त्यामुळे १० कोटी एका मशीनसाठी जास्तीचे दिले तर त्यातून नको ते प्रश्न उपस्थित होतील, म्हणून महापालिकेने नव्याने निविदाप्रक्रिया सुरू केली. दरम्यान, केंद्र सरकारने जी निविदा मंजूर केली होती ती त्यांनी काही कारणास्तव रद्द केली. याचा परिणाम एमआरआय मशीनच महापालिकेला घेता आले नाही. सध्या सायनमध्ये दोन आणि केईएम, कुपरमध्ये प्रत्येकी एक अशा चार एमआरआय मशीन आहेत. आणखी दोन मशीनची गरज आहे. पण त्यासाठी २० कोटी रुपये जास्त द्यायचे का? याचे उत्तर या मशीनसाठी आग्रह धरणाऱ्या नेत्यांनी दिले पाहिजे.

आणखी एक मुद्दा सायन हॉस्पिटलच्या नूतनीकरणाचा. महापालिकेच्या छोट्या-मोठ्या हॉस्पिटल्सचे मिळून १२,५०० बेड आहेत. यातील सायन हॉस्पिटलचे नूतनीकरण करण्याचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर ३ हजार बेड वाढतील. म्हणजेच तेवढ्या रुग्णांना उपचारांची सुविधा मिळेल. यासाठी १,५०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. आचारसंहिता आणि अन्य कारणांमुळे या कामाला आत्तापर्यंत पाच वेळा मुदतवाढ दिली गेली आहे. पाच टप्प्यांत होणाऱ्या या कामाचे सध्या दोन टप्पे पूर्णत्वाकडे जात असले तरी टेंडरला सातत्याने मुदतवाढ दिली जात आहे. एवढ्या मोठ्या रकमेचे काम राजकीय सूत्रे हलल्याशिवाय पूर्ण होत नाही, हे साध्या माणसालाही सहज कळते. एवढे मोठे काम कोणाला द्यायचे, यापेक्षाही ते ज्यांना हवे आहे त्यांनाच ते काम देण्याची वरिष्ठ नेत्यांची इच्छा आहे की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. यामुळे जर कोणी हॉस्पिटलच्या दुरवस्थेचे कारण करून स्वतःचे राजकारण करत असेल, तर त्याचा परिणाम थेट रुग्णसेवेवर होतो याचे भान ठेवायला हवे. 

मुंबई महापालिकेने गेल्या काही महिन्यांमध्ये रुग्णांना थेट सुविधा मिळावी म्हणून काही कठोर पावले उचलली. आरोग्यवस्थेविषयी महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी प्रश्न विचारतात. हा विभाग सांभाळणारे डॉ. सुधाकर शिंदे वेळीअवेळी महापालिकेच्या कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये जाऊन पाहणी करतात. आजपर्यंत कोणत्याही आयुक्त किंवा सहआयुक्तांनी जेवढ्या भेटी दिल्या नसतील, तेवढ्या काही महिन्यांत या दोघांनी महापालिकेच्या हॉस्पिटलला भेट दिली आहे. याचे दुःख जर काही विशिष्ट अधिकाऱ्यांना होत असेल तर असे अधिकारी, डॉक्टर ओळखून वेळीच त्यांना दूर केले पाहिजे. या ठिकाणी येणारा रुग्ण हा व्यवस्थेतला सगळ्यात शेवटचा घटक असतो. त्याला जर वेळीच उपचार मिळाले नाही तर तो कुठलाही माध्यमांकडे बातम्या छापा म्हणून जात नाही. तो त्याच डॉक्टरकडे हातापाया पडत उपचार मागत राहतो. तेव्हा अशा रुग्णांच्या आरोग्याशी खेळ करून त्यांचा तळतळाट घ्यायचा की आशीर्वाद? हे ज्याचे त्याने ठरवावे.