विनावाद बदल अर्ज निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम

मुंबईसह राज्यभरातील धर्मादाय कार्यालयात एक लाखाहून अधिक बदल अर्ज प्रलंबित आहेत. विविध संस्था, संघटनांचे विनावाद बदल अर्ज निकाली काढण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तालयाने विशेष मोहिमेची घोषणा केली आहे.

- गौरीशंकर घाळे
मुंबई - मुंबईसह राज्यभरातील धर्मादाय कार्यालयात एक लाखाहून अधिक बदल अर्ज प्रलंबित आहेत. विविध संस्था, संघटनांचे विनावाद बदल अर्ज निकाली काढण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तालयाने विशेष मोहिमेची घोषणा केली आहे. ‘झीरो पेंडंसी’ या अभियानांतर्गत राज्यातील सर्व प्रलंबित विनावाद बदल अर्ज निकाली काढण्याचे आदेश राज्य धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी दिले आहेत.
राज्यातील सर्व धर्मादाय उपायुक्त, साहाय्यक धर्मादाय उपायुक्तांनी आपापल्या कार्यालयातील प्रलंबित विनावाद बदल अर्जांचा निपटारा करण्यासाठी १५ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी दरम्यान विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचना दिल्या आहे. ‘झीरो पेंडंसी’ अभियानांतर्गत एक महिन्यात आपल्या न्यायालयातील प्रलंबित विनावाद बदल अर्ज निकाली काढावेत. दर आठ दिवसांनी याबाबतचा अहवाल आपापल्या धर्मादाय सह आयक्तांना कळवावा व धर्मादाय सह आयुक्तांनी आपल्या विभागाचा अहवाल राज्य धर्मादाय आयुक्तालयाला पाठवावा, असे आदेशच राज्य धर्मादाय आयुक्तांनी दिले आहे. नुकतेच याबाबतचे परिपत्रकही जारी करण्यात आले आहे.
राज्यभरात प्रलंबित अर्जांची संख्या मोठी आहे. या विशेष मोहिमेत असे सर्व अर्ज निकाली काढण्यात येणार असल्याने संस्था, संघटनांना दिलासा मिळणार आहे. शिवाय, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयावरील ताणही कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. विनावाद बदल अर्ज निकाली निघाल्यानंतर ज्या १४ हजार ३८५ बदल अर्जांबाबत आक्षेप अथवा तक्रारी आहेत, त्यांची परिणामकारक सुनावणी घेणे सुलभ होणार असल्याचे डिगे यांनी स्पष्ट केले.

वर्षानुवर्षे ही प्रकरणे प्रलंबित
विश्वस्त मंडळातील नवीन नेमणूक, मंडळाकडून नवीन मालमत्तेची खरेदी, एखाद्या विश्वस्ताचे निधन, राजीनामा, नवी नेमणूक, निवडणूक प्रक्रियेद्वारे झालेली विश्वस्तांची निवड, किंवा संस्थेच्या पत्त्यातील बदल अशा विविध बदलांसाठी संस्था, संघटनांना धर्मादाय कार्यालयाची मान्यता घ्यावी लागते. मात्र, असे बदल अर्ज निकाली काढण्यासाठी कोणतीच निश्चित कालमर्यादा नसल्याने राज्यभरात एकूण १ लाख २१ हजार ७६० बदल अर्ज प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे यापैकी फक्त १४ हजार ३८५ बदल अर्जांबाबतच आक्षेप आणि विरोध आहेत. उर्वरित १ लाख ७ हजार ३७५ अर्जांबाबत कसलाच वाद नाही किंवा कोणाचा याबाबत आक्षेप नाही. मात्र, यावर निर्णयच न झाल्याने राज्यभरात वर्षानुवर्षे ही प्रकरणे प्रलंबित आहेत.