विशेष समित्या लागणार मार्गी

सर्वोच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेच्या विविध समित्या स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे तब्बल तीन वर्षांनंतर

ठाणे : सर्वोच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेच्या विविध समित्या स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे तब्बल तीन वर्षांनंतर त्या अस्तित्वात येणार आहेत. तसेच मागील दरवाजाने पालिकेत प्रवेश करू इच्छिणाऱ्यांचाही मार्ग आता त्यामुळे मोकळा झाला आहे.
ठाणे महापालिकेच्या २०१२ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पालिकेत झालेल्या विविध स्थित्यंतरानंतर पालिकेची घडी पुरती विस्कटली होती. त्यात काँग्रेसने वेगळ्या गटासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने पालिकेच्या महत्त्वाच्या विशेष समित्या, परिवहन समिती, स्वीकृत सदस्य आदींच्या निवडीदेखील रखडल्या होत्या. या समित्या रखडल्याने यासाठी देण्यात येणारा निधीदेखील खर्च होत नव्हता. अखेर,
महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शिवसेनेला कशीबशी सत्तेची चव चाखता आली. परंतु, त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या हातून स्थायी समिती निसटली. त्यामुळे पालिकेतील सत्तेची गणितेच बदलून गेली. त्यात मधल्या काळात आपले वेगळे अस्तित्व टिकविण्यासाठी काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्वतंत्र गटाची मागणी केली होती. परंतु, या नाट्यात विशेष समित्यादेखील रखडल्या. काही महिन्यांपूर्वी प्रभाग समित्यांचा मुद्दा मार्गी लावण्यात आला. असे असताना इतर विशेष समित्या रखडल्याने या समितीच्या माध्यमातून होणाऱ्या कामांनादेखील ब्रेक लागला होता. या समित्यांमध्ये क्रीडा, समाजकल्याण व सांस्कृतिक, पूर्व प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, महिला व बालकल्याण, आरोग्य परिरक्षण व वैद्यकीय साहाय्य आणि गलिच्छ वस्ती निर्मूलन समित्यांचा मार्ग रखडला होता. त्यातही जे सार्वत्रिक निवडणुकीत हारले होते, त्यांचा मागच्या दरवाजाने होणारा प्रवेशदेखील थांबला होता. परंतु, आता सर्वोच्च न्यायालयाने या समित्यांचा मार्ग मोकळा केला असून या समित्या स्थापन करण्यात याव्यात, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे येत्या काही काळात या समित्या स्थापन होऊन त्यांच्या माध्यमातून होणारी कामेदेखील मार्गी लागणार आहेत. शिवाय मागील तीन वर्षे गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या आणि मागचा दरवाजा खुला होण्याची वाट पाहत असलेल्या अनेकांच्या आशा आता पल्लवित झाल्या आहेत. कोणाला स्वीकृतची लॉटरी लागणार, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे. यासंदर्भात महापौर संजय मोरे यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी याला दुजोरा दिला असून निर्णय झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)