आदर्श सोसायटीला बँक खात्यातून पैसे काढण्यास विशेष न्यायालयाची परवानगी

कुलाब्यातील वादग्रस्त ३१ मजली आदर्श सोसायटीला त्यांच्या बँक खात्यातून एक कोटी रुपये काढण्याची मुभा विशेष सीबीआय न्यायालयाने दिली.

मुंबई : कुलाब्यातील वादग्रस्त ३१ मजली आदर्श सोसायटीला त्यांच्या बँक खात्यातून एक कोटी रुपये काढण्याची मुभा विशेष सीबीआय न्यायालयाने दिली. त्याऐवजी सोसायटीच्या सदस्यांनी आदर्श इमारत उभी असलेला भूखंड तारण ठेवला. आदर्श सोसायटीच्या देखभालीसाठी व न्यायालयीन लढा लढण्यासाठी सदस्यांनी बँक खात्यातून पैसे काढण्याची परवानगी विशेष न्यायालयाकडे मागितली होती. त्यांच्या अर्जावर निर्णय घेत काही दिवसांपूर्वी विशेष न्यायालयाने सोसायटीला त्यांच्या तीन बँक खात्यातून एक कोटी रुपये काढण्याची मुभा दिली.
सोसायटीच्या सदस्यांसह १४ जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदविल्यावर सीबीआयने जानेवारी २०११ मध्ये आदर्श सोसायटीची सर्व बँक खाती गोठविली होती. २०११ पासून सोसायटी वादात अडकली आहे. इमारत बांधताना अनेक कायद्यांचे व नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप सोसायटीवर आहे. तसेच हा भूखंड आपला असल्याचा दावाही लष्कराने केला आहे. सोसायटीने तारण म्हणून इमारत उभी असलेली जागा ठेवली. न्यायालयाने ते मान्य करत सोसायटीला एक कोटी रुपये बँकेतून काढण्याची परवानगी दिली. सोसायटीचे सचिव रामचंद्र ठाकूर यांनी प्रमाणित सर्वेक्षण रजिस्ट्रर सादर केले आहे. त्यानुसार संबंधित जागा ही सोसायटीची आहे. राज्य सरकारने सोसायटीला ही जागा १२.६१ कोटी रुपयांना दिली आहे. त्यामुळे सोसायटीने तारण ठेवलेली जागा स्वीकाहार्य आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
मार्चमध्ये सीबीआयने हीच जमीन तारण म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिला होता. वादग्रस्त इमारत तारण ठेवलेल्या जागेवर उभे करण्यात आले आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानंतर सोसायटीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय न्यायालयाला संबंधित जमीन तारण म्हणून स्वीकारून सोसायटीला बँक खात्यातून पैसे काढण्याची मुभा देण्यास सांगितले. एप्रिल २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने आदर्श इमारत बांधताना अनेक कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचे मान्य करत केंद्रीय पर्यावरण व वन खात्याने इमारत पाडण्याचा दिलेला आदेश योग्य ठरवला. सोसायटीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर अंतरिम स्थगिती देत सोसायटीला दिलासा दिला.