पीडित महिलांच्या खटल्यांसाठी स्पेशल कोर्ट

महिला व बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने शक्ती विधेयक विधिमंडळात मंजूर केले होते. या विधेयकाला अधिक बळ देण्यासाठी हे विधेयक गुरुवारी मंजूर करण्यात आले.

मुंबई  : पीडित महिलांच्या सुनावणीसाठी राज्यात विशेष न्यायालये सुरू करण्याची नवीन तरतूद शक्ती कायद्यात समाविष्ट करण्यात आली आहे. या संबंधीच्या विधेयकास गुरुवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आली.महिला व बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने शक्ती विधेयक विधिमंडळात मंजूर केले होते. या विधेयकाला अधिक बळ देण्यासाठी हे विधेयक गुरुवारी मंजूर करण्यात आले. विधेयक मांडताना गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, राज्यातील महिलांना सुरक्षा देण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने शक्ती विधेयक याआधीच मंजूर केले होते; परंतु या विधेयकाला पोषक इतर सुविधा देण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था निर्माण करायला हवी म्हणून आजचे विधेयक आणले आहे. महिला व बालकांवरील गुन्ह्यांबाबत  विशेष न्यायालय विशेष न्यायालये स्थापन होणार आहेत. तथापि प्रसंगानुसरूप उपलब्ध न्यायालयांना देखील हा दर्जा देणे शक्य होणार आहे. महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या संदर्भात गुन्हेगारांना योग्य शिक्षा करणे अत्यंत आवश्यक असल्याने विशेष सरकारी अभिवक्ता बदलण्याची व त्याऐवजी विशेष सरकारी अभिवक्ता नेमण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.