व्हिडीओकॉन कर्ज प्रकरण
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : व्हिडीओकॉन कर्जप्रकरणी आरोपी असलेली आयसीआयसीआय बँकेची माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापकीय संस्थापक चंदा कोचर हिचा जामीन अर्ज विशेष पीएमएलए न्यायालयाने शुक्रवारी मंजूर केला.
३० जानेवारी रोजी विशेष पीएमएलए न्यायालयाने ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेत चंदा कोचर, तिचा पती दीपक कोचर आणि व्हिडीओकॉन ग्रुपचे प्रवर्तक वेणुगोपाळ धूतसह अन्य आरोपींना समन्स बजावले. त्यानुसार चंदा कोचरने शुक्रवारी विशेष न्यायालयात उपस्थिती लावली. त्यानंतर तिच्या वकिलांनी न्यायालयात जामीन अर्ज सादर केला.
चंदा कोचर तपासला सहकार्य करत आहे. पीएमएलए कायद्यांतर्गत महिलांना अटक करू शकत नाही. तसेच राज्याबाहेर चौकशीसाठी महिलांना बोलावू शकत नाही. तरीही कोचर दिल्लीला चौकशीसाठी गेली. त्यामुळे तिची जामिनावर सुटका करावी, अशी विनंती तिचे वकील विजय अग्रवाल यांनी विशेष न्यायालयाला केली. ईडीने यावर आक्षेप घेतला. मात्र, न्यायालयाने चंदा कोचर यांचा युक्तिवाद मान्य केला.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, चंदा कोचर यांनी पदाचा गैरवापर करून व्हिडीओकॉन ग्रुपच्या कंपन्यांना कर्ज वाटप केले आणि त्याच्या मोबदल्यात दीपक कोचर यांना बेकायदेशीररीत्या फायदा करून दिला.
व्हिडीओकॉन ग्रुपच्या पाच कंपन्यांना १,५७५ कोटी रुपये कर्ज मंजूर करण्यात अनियमितता आढळल्याने सीबीआयने जानेवारी २०१९ मध्ये गुन्हा नाेंद केला. त्यानंतर ईडीनेही गुन्हा नोंदविला. त्यानंतर हे कर्ज ‘नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट’ म्हणून घोषित करण्यात आले. परिणामी, आयआयसीआयला आर्थिक फटका बसला, तर कर्ज घेणाऱ्यांना फायदा झाला. याप्रकरणी दीपक कोचर याला अटक करण्यात आली. सध्या तो कारागृहात आहे.
.......................