भविष्यातील साथ रोगांसाठी विशेष आपत्कालीन निधी

आर्थिक अरिष्टाची धार कमी करण्यासाठी ‘रिस्क पूल’

मुंबई : अनपेक्षितपणे धडकलेल्या कोरोना संकटामुळे देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. अनेकांचे रोजगार आणि व्यवसाय बुडाल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढावले आहे. भविष्यात जर अशा साथरोगाची पुनरावृत्ती झाली तर त्या वेळी सोसाव्या लागणा-या आर्थिक अरिष्टाची धार कमी करण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्याचा निर्णय इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अथाँरीटी आँफ इंडियाने (आयआरडीएआय) घेतला आहे. त्याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे ठरविण्यासाठी नेमलेली समिती सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आपला अहवाल सादर करणार असून त्यानंतर हे धोरण निश्चित केले जाणार आहे.

देशातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत असून विमा कंपन्यांकडील कोरोना क्लेमचे आकडे वाढू लागल्याने या कंपन्यांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. कोरोनामुळे केवळ देशातील जनतेचे आरोग्यच नाही तर आर्थिक स्थैर्यसुध्दा धोक्यात आले आहे. सरकारी यंत्रणांना हे आर्थिक नुकसान भरून काढणे अशक्य आहेत. त्यामुळे अशा संकटांचा सामना करण्यासाठी र्दीर्घकालीन उपाय योजनांची गरज आहे. नोकरी गमावणे, व्यवसायातील नुकसान या पध्दतीच्या धोक्यांना विमा कवच प्रदान करण्याची गरज या काळात अधोरेखीत झाली आहे. त्यामुळे साथरोगांससाठी रिस्क पूल प्रभावी ठरू शकते आयआरडीएआयचे मत आहे.    

रिस्क पूल म्हणजे इन्शुरन्स कंपन्यांनी संभाव्य आपत्ती व्यवस्थापनासाठी एकत्रित पध्दतीने उभारलेला निधी. त्यासाठी सरकार आणि मोठ्या उद्योजकांनी त्यासाठी अर्थसहाय्य करावे अशी भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता आहे. या निधीचा वापर साथरोग काळातील आर्थिक संकटाची धार कमी करण्यासाठी केला जाणार आहे. त्यासाठीचे सुस्पष्ट धोरण ठरविण्यासाठी आयआरडीएआयचे कार्यकारी संचालक सुरेश माथूर यांच्या अध्यक्षतेखालील ९ सदस्यांचा एक अभ्यासगट काम करत असून त्यांचा तर्कसंगत अहवालची आयआरडीएआयला प्रतीक्षा आहे. ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अशा पद्धतीने रिस्क पूल तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर झालेल्या २६/ ११ च्या हल्ल्यातील बाधितांचे सुमारे ६०० कोटी रुपयांचे क्लेम त्यातून अदा करण्यात आले होते. अचानक कोसळलेल्या या संकटाचे दुष्परिणाम विमा कंपन्यांना सोसावे लागले नव्हते.