‘एमएसएमई‘साठी विशेष विमा पॉलिसी

आयआरडीएआयची चाचपणी सुरू

मुंबई : कोरोनावरील उपचार खर्चांची दहशत कमी करण्यासाठी कोरोना कवच आणि कोरोना रक्षक यांसारख्या दोन विशेष आरोग्य विमा पाँलिसी बाजारात आणल्यानंतर इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अथाँरिटी आँफ इंडियेने (आयआरडीएआय) आर्थिक संकटात सापडलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांसाठीसुध्दा विशेष विमा धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.    

कोरोना पूर्व काळात देशात ६ कोटींपेक्षा जास्त एमएसएमई कार्यरत होत्या. त्यापैकी असंख्य उद्योगांवर आर्थिक अरिष्ट कोसळले आहे. उत्पादन प्रक्रिया सुरू करण्यास सरकारने अनुकूल धोरण स्वीकारले असले तरी त्या उत्पादांना बाजारात मागणीच नसल्याने या उद्योग चक्राने गती पकडलेली नाही. या स्वरुपाची संकटे किंवा नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात उद्योगांना विम्याचे संरक्षण गरजेचे ठरते. त्यामुळेच त्या आघाडीवरील चाचपणी सुरू झाली आहे. सूक्ष्म आणि लघु स्वरुपातल्या उद्योगांसाठी एक आणि मध्यम श्रेणीतल्या उद्योगांसाठी एक अशा दोन स्वतंत्र पाँलिसी तयार करण्याचा मानस आयआरडीएआयने नुकताच जाहीर केला आहे. सध्या फक्त पाच टक्के एमएसएमईनी विम्याचे संरक्षण घेतले असून जास्तीत जास्त उद्योगांना विमा कवच मिळवून देण्याचा उद्देश त्यामागे आहे. अभ्यासगटाच्या माध्यमतून सूचना आणि शिफारसी प्राप्त करून या पाँलिसीची पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे.

परदेशातील विमा क्षेत्राची व्याप्ती राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या जवळपास सात टक्के असते. भारतात ते प्रमाण जेमतेम ३.७६ टक्के आहे. ते प्रमाण वाढविण्याचाही आयाआरडीएआयचा प्रयत्न आहे. त्यातूनच ई विमा पाँलिसी आणि व्हाडीओ काँन्फरन्सिंगव्दारे केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मुभा आयआरडीएआयने नुकतीच दिली आहे. त्याशिवाय वाढत्या क्लेममुळे विमा कंपन्यांचे आर्थिक स्वास्थ्य धोक्यात आले असून संभाव्य आर्थिक संकट टाळण्यासाठी ‘रिस्क पूल’ उभारणीच्या हालचालीसुध्दा सुरू झाल्या आहेत.