आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील प्रकल्पासाठी १५,३२५ कोटींचे विशेष पॅकेज मंजूर

राज्यातील १४ जिल्हे सगळ्यात जास्त आत्महत्याग्रस्त जिल्हे म्हणून ओळखले जातात.

मुंबई : राज्यातील १४ जिल्हे सगळ्यात जास्त आत्महत्याग्रस्त जिल्हे म्हणून ओळखले जातात. त्यासाठी बळीराजा जलसंजीवनी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यासाठी १५,३२५ कोटींचे विशेष पॅकेज मंजूर केले. त्यामुळे या १४ जिल्ह्यांतील लहान-मोठे ८६ प्रकल्प पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा निधी केंद्र सरकारने विशेष बाब म्हणून मंजूर केला. यामुळे ३ लक्ष ७७ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे, असे जलसंपदा विभागाचे सचिव आय.एस. चहेल यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, मराठवाड्यातील ८ जिल्हे व पश्चिम विदर्भातील ६ जिल्ह्यांतील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी या भागातील सिंचनाचे प्रकल्प पूर्ण करून शाश्वत सिंचन सुविधा निर्माण करणे गरजेचे होते. यासाठी वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतुदीवर अवलंबून राहणे शक्य नव्हते. त्यामुळे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी पुढाकार घेतला व या सर्व प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून विशेष पॅकेज मंजूर करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर केला व तो केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रयत्नातून मंजूर करून घेतला.
>प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत राज्यातील २६ प्रकल्पांना २१,७३७ कोटी
२६ प्रकल्पांचा समावेश पीएमकेएसवायमध्ये करून ३,८३० कोटी रुपयांचे केंद्र सरकारचे अनुदान व १७,९०७ कोटी रुपये नाबार्डचे कर्ज घेऊन ५.५६ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात येत आहे. यापैकी १० प्रकल्प पूर्ण होऊन १.५६ लक्ष सिंचन क्षमता झाली आहे.
>कोल्हापुरी बंधाऱ्यामध्ये ४२ टीएमसी पाणी
कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचे ३५,६५४ नादुरुस्त गेट दुरुस्त करून व ७३,८४० नवीन गेट उपलब्ध करून १,२८० केटीवेअरमध्ये विक्रमी ४२ टीएमसी पाणीसाठा करण्यात आला आहे. यामुळे २ लाख १० हजार हेक्टर क्षेत्रात सिंचनाचा लाभ झाला. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न त्यामुळे मार्गी लागला आहे. अनेक गावे टँकरमुक्त झाली.
>विदर्भ व मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील, तसेच उर्वरित महाराष्टÑातील दुष्काळ प्रवण भागातील शेतकºयांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
- गिरीश महाजन, जलसंपदामंत्री