Join us

नवाब मलिकांची मागणी मान्य; सत्र न्यायालयाकडून मोठा दिलासा, नेमकं प्रकरण जाणून घ्या

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 13, 2022 1:39 PM

दाऊद इब्राहिमच्या मालमत्तांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार आरोपांप्रकरणी नवाब मलिक सध्या ईडीच्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

मुंबई: राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना अखेर सत्र न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. नवाब मलिकांनी केलेला अर्ज न्यायालयाने मान्य केला आहे. काही दिवसांपूर्वी नवाब मलिकांची प्रकृती बिघडल्याची माहिती समोर आली होती. यानंतर त्यांच्यावर उपचारही करण्यात आले. मात्र, खासगी रुग्णालयात उपचार मिळण्याची परवानगी देण्यात यावी, यासाठी नवाब मलिक यांच्यावतीने न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता. सत्र न्यायालयाने सदर मागणी पूर्ण केली असून, नवाब मलिकांना हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमच्या मालमत्तांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांप्रकरणी नवाब मलिक सध्या ईडीच्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. 

प्रकृती ठीक नसल्याने नवाब मलिक यांना खासगी रुग्णालयात उपचार घेण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. मात्र न्यायालयाने त्यांना वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देण्यास नकार दिला आहे. मुंबईत कुर्ला येथील क्रिटीकेअर रुग्णालयात नवाब मलिक यांना उपचार घेण्यासाठी सत्र न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. परिवारातील एका व्यक्तीला मलिकांसोबत उपचारादरम्यान उपस्थित राहण्यास न्यायालयाने मुभा दिली आहे. उपचांरासह पोलीस बंदोबस्ताचा खर्च नवाब मलिक यांनाच करावा लागणार आहे.

नवाब मलिकांचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला

नवाब मलिकांना वैद्यकीय जामिनासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. जामीन अर्जात नवाब मलिक यांना न्यायालयाला किडनीच्या आजारांमुळे प्रकृती ठीक नसून, पायांना सूज असल्याचे सांगितले होतं. त्याच वेळी खासगी रुग्णालयात शस्त्रक्रियेसाठी परवानगी देण्याचीही मागणी केली होती. मात्र, जामीन अर्जावर दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. 

दरम्यान, नवाब मलिकांचे वकील कुशल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कुटुंबीय घरचे जेवण देण्यासाठी जेलमध्ये गेले असता त्यांची प्रकृती ढासळली असल्याचे समोर आले होते. नवाब मलिक खूप आजारी असल्याचे सांगत कुशल यांनी न्यायालयाला नवाब मलिकांना खासगी रुग्णालयात हलवण्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी केली होती. 

टॅग्स :नवाब मलिकसत्र न्यायालय