बांधकाम व्यवसायासाठी विशेष धोरण

विकासकांशी केलेल्या चर्चेनंतर केंद्र सरकारचा अनुकूल प्रतिसाद

मुंबई - कोरोनाच्या संकटामुळे देशभरातील बांधकाम व्यवसायाचे इमले कोसळत असून भविष्यात त्यांना सावरण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष धोरण जाहिर केले जाणार आहे. देशातील विकासकांशी केलेल्या चर्चेनंतर शहरी गृहनिर्माण मंत्रालयाचे सचिव दुर्गाशंकर मिश्र यांनी त्याबाबतचे एक व्टिट करून या व्यावसायीकांना दिलासा दिला आहे.

कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी सुरू झालेले लॉकडाऊन आणि त्यामुळे कोसळलेल्या आर्थिक संकटामुळे बांधकाम व्यवसायाचे एक लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचा अंदाज नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने (नरडोको) व्यक्त केला आहे. देशभरातील २६०० बांधकाम व्यावसायीकांनी व्हीडीओ कॉन्फरन्सींगच्या माध्यमातून या संकटावर मात करण्यासाठी आवश्यक रणनितीबाबत नरडोकोच्या नेतृत्वाखाली चर्चा केली होती. त्यानंतर संघटनेचे प्रतिनिधी आणि दुर्गाशंकर मिश्र यांच्यातही व्हीडीओ कॉन्फरन्सींगव्दारे चर्चा झाली. त्यावेळी विकासकांना आश्वस्त करणा-या मिश्र यांनी आपल्या अधिकृत व्टिटर हॅण्डलवरून या विशेष धोरणाचे सुतोवाच दिले आहेत.

या व्यवसायाला सावरण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. केवळ विकासकच नाही तर, या व्यवसायातील मजूर, संलग्न व्यवसाय आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेचा विचार करून हे धोरण ठरविले जाईल. तसेच, रेरा कायद्यातल्या काही अटीसुध्दा शिथिल करण्याबाबत विचार होईल असे मिश्र यांनी स्पष्ट केले आहे. या अडचणीच्या काळात विकासकांनी जबाबदार नागरीक म्हणून बजावलेले कर्तव्य आणि आपल्याकडे कार्यरत असलेल्या मजूरांची घेतलेली काळजी याचा उल्लेख करत मिश्र यांनी कौतूक केले आहे.

अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने १५ लाख कोटींचे प्रोत्साहनपर पॅकेज जाहिर करावे, विवध करांमध्ये सवलती जाहिर कराव्यात, रेराकडील नोंदणीकृत प्रकल्पांना पुर्णत्वासाठी एक वर्षांचा वाढिव कालावधी द्यावा, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या (एनसीएलटी) अटी शिथिल कराव्या या विकासकांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. मात्र, त्या मंजूर करण्यापुर्वी सरकारच्या आर्थिक घडीचाही विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळेच विकासकांना सरकारी धोरणातून मोठ्या अपेक्षा असल्या तरी त्यांची कितपत पुर्तता होते हे प्रत्यक्ष धोरण जाहिर झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.