मुंबई : शासनाने व्यावसायिक गाड्यांना स्पीड लिमिट यंत्र लावण्यास बंधनकारक केले आहे; परंतु हे यंत्र बसविण्यासाठी परवाना दिलेल्या कंपन्यांकडून त्या यंत्राच्या मूळ किमतीचे बिल देण्यास नकार, तसेच टाळाटाळ केली जात आहे. यंत्र नसलेल्या गाड्यांना परिवहन विभागाकडून दंड ठोठावण्यात येतो. त्यामुळे बिल न देणाऱ्या कंत्राटदारांकडून ग्राहक आणि शासनाची फसवणूक होत आहे. त्यांच्यावरही कारवाई करावी, अशी वाहतूकदारांची मागणी आहे.
संतोष पलोड यांनी त्यांच्या गाडीला एसएलडी यंत्र बसवून घेतले. त्यांनी त्या यंत्राचे जीएसटीसह पक्के बिल मागितल्यानंतर त्यास नकार देण्यात आला. अधिकृत कंत्राटदाराकडून हे यंत्र बसवून घेण्यासाठी ६० किमी अंतर जावे लागले होते. त्यामुळे ते यंत्र बसवून घेण्याखेरीज त्यांच्याकडे पर्याय नसल्याचे त्यांनी सांगितले. एसएलडी यंत्र लावणाऱ्या कंत्राटदाराने बिल न दिल्याबद्दल त्याची तक्रार करणार असे पलोड यांनी सांगितल्यानंतर त्यांना दुसऱ्या दिवशी त्या बिलाचा फोटो मोबाइलवर पाठविण्यात आला.