कुपोषणमुक्तीसाठी टास्क फोर्स गतिमान करा

आदिवासींमधील बालमृत्यू आणि माता मृत्यूचे प्रमाण तसेच कुपोषण मुक्तीच्या अनुषंगाने स्थापन कृती दलाकडून आवश्यक उपाययोजनांची गतीने अंमलबजावणी करावी.

मुंबई : आदिवासींमधील बालमृत्यू आणि माता मृत्यूचे प्रमाण तसेच कुपोषण मुक्तीच्या अनुषंगाने स्थापन कृती दलाकडून आवश्यक उपाययोजनांची गतीने अंमलबजावणी करावी. जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ग्रामीण रुग्णालयांच्या खाटांचा क्षमतेत वाढ तसेच श्रेणीवर्धनाच्या प्रस्तावांवर कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव
ठाकरे यांनी पालघर जिल्हा आढावा बैठकीमध्ये मंगळवारी दिले. धरणाचे पाणी जिल्ह्यातील सूर्या धरण, कवडस
प्रकल्प, देहती प्रकल्प, लेंडी प्रकल्प आदींच्या अनुषंगाने चर्चा झाली. या धरणांचे पाणी स्थानिकांना पिण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली. त्यावर स्थानिकांना पिण्याचा पाण्याची टंचाई होणार नाही याची
काळजी घ्या, असे मुख्यमंत्र्यांनी बजावले. जिल्ह्यात होणाऱ्या भूकंपांच्या अनुषंगानेही चर्चा करण्यात आली. अशावेळी निवाºयासाठी कापडी तंबू, ताडपत्र्या पुरविण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच मुंबई आयआयटीने अभ्यास करुन येथे भूकंपांचे धक्के सहन करु शकतील अशी रेट्रोफीटिंग घरे बांधण्याची शिफारस केली आहे. त्याबाबतही
कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. रस्ता आराखडा तारापूर अणुशक्ती केंद्राच्या परिसरातून आणीबाणीच्या प्रसंगी
जलद गतीने बाहेर पडता यावे यासाठी रस्त्यांचा आराखडता तयार करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या
बैठकीत रस्ते, पूल, वसई- विरार कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी जागा, वीज उपकेंद्रे सुरू करणे, प्रादेशिक
आराखडा आदींबाबतही चर्चा झाली. पालघर जिल्ह्यातील आरोग्य, रस्ते, पाणीपुरवठा, नगरविकास, जलसिंचन प्रकल्प, वीज आदी बाबींचा आढावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानभवनात आयोजित बैठकीत घेतला. या बैठकीस कृषीमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे, मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्यासह संबंधित सचिव,
कोकण आयुक्त शिवाजीराव दौड, पालघरचे जिल्हाधिकारी कैलास शिंदे आदी उपस्थित होते. यावेळी आमदार,
लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या भागाविषयीच्या मागण्या मांडल्या. आरोग्य केंद्रातील रिक्त पदे जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालयांच्या सद्य:स्थितीचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. तेथील डॉक्टर, परिचारिका व अन्य रिक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी कार्यवाही करण्यास त्यांनी सांगितले. आरोग्य सेवा, शिक्षणासाठी कंपन्यांचे
सामाजिक उत्तरदायित्त्व निधीतून तसेच अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घ्यावे. वसई- विरार महापालिका हद्दीतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये महानगरपालिकेला चालविण्यासाठी देण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने तपासून कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सांगितले.