सीमाप्रश्नी मतभेद विसरून कायदेशीर लढाईला गती; मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी कोणतेही राजकीय मतभेद न ठेवता सर्वांनी एकत्र यावे.

मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी कोणतेही राजकीय मतभेद न ठेवता सर्वांनी एकत्र यावे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याला गती देण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्व संबंधित वकिलांची तातडीने बैठक घेण्यात यावी. तसेच मंत्री छगन भुजबळ व एकनाथ शिंदे यांची समन्वयक मंत्री म्हणून नेमणूक करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. मुख्यमंत्री स्वत: ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांच्याशी चर्चा करणार आहेत.

सीमाभागातील गावे महाराष्ट्रात येण्यासाठी सुरू असलेल्या कायदेशीर लढ्यात राज्याची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी कालबद्ध रितीने जाण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी सीमाप्रश्नी शनिवारी मंत्रालयात स्वत:च्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत दिल्या. मंत्री एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, जयंत पाटील, छगन भुजबळ, नितीन राऊत, आमदार हसन मुश्रीफ, राजेश पाटील, अनिल परब आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर तातडीने सीमाप्रश्नी मंत्रालयात बैठक बोलावून एकीकरण समितीला निमंत्रण दिले, याप्रश्नी महाराष्ट्राची बाजू अधिक मजबूत करण्याची आपली इच्छा असल्याचे ठाकरे म्हणाले.

खटल्याच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, हा खटला जलदगतीने संपविण्यासाठी राज्य शासनातर्फे सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील. खटल्याच्या पुढील सुनावणीस ज्येष्ठ विधीज्ञ हरिष साळवे यांनी बाजू मांडावी, यासाठी त्यांना विनंती करण्यात येईल.
राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिव अंशू सिन्हा, अ‍ॅड. शिवाजी जाधव, अ‍ॅड. संतोष काकडे, दिनेश ओऊळकर, महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे माजी आमदार मनोहर किणेकर, माजी आमदार अरविंद पाटील, दिगंबर पाटील, किरण ठाकूर, प्रकाश शिढोळकर यांच्यासह एकीकरण समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

बेळगाव, महाराष्ट्राचा कर्नाटक व्याप्त प्रदेश च्न्यायालयात निकाल लागेपर्यंत वादग्रस्त भाग केंद्रशासित करण्यात यावा, अशी मागणी किरण ठाकूर यांनी केली आहे. सीमाप्रश्नावर गेली ६३ वर्षे लढा सुरू आहे. आचार्य अत्रेंनी या लढ्याची सुरुवात केली. खरे तर हा केवळ सीमावासीयांचा प्रश्न नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा प्रश्न आहे असेही ठाकूर म्हणाले. च्बेळगाव हा महाराष्ट्राचा कर्नाटक व्याप्त प्रदेश आहे, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठकीत केले. असा उल्लेख करणारे ते पहिले मुख्यमंत्री असल्याची प्रतिक्रिया मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांनी दिली आहे.