नव्या २२ जिल्ह्यांच्या निर्मितीवरून मंत्र्यांमध्येच विभाजन!

महाराष्ट्रात नवीन २२ जिल्हे आणि ४९ तालुक्यांच्या निर्मितीवरून राज्यातील दोन वरिष्ठ मंत्र्यांमध्येच समन्वय नसल्याची बाब समोर आली आहे. नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीसाठी सरकारला

मुंबई : महाराष्ट्रात नवीन २२ जिल्हे आणि ४९ तालुक्यांच्या निर्मितीवरून राज्यातील दोन वरिष्ठ मंत्र्यांमध्येच समन्वय नसल्याची बाब समोर आली आहे. नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीसाठी सरकारला मार्गदर्शन करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी माहिती वित्त व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर येथे दिली, तर लागलीच खुलासा करत असा कोणताही प्रस्ताव सध्या महसूल विभागाच्या विचाराधीन नाही, असे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी जळगाव येथे ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकीय वादामुळे नव्या जिल्हानिर्मितीचे घोंगडे भिजत पडले आहे. निवडणूक काळात भाजपाच्या नेत्यांनी अनेक ठिकाणी नव्या जिल्ह्यांबाबत आश्वासन दिले होते. त्यामुळे भाजपा प्रणीत सरकार सत्तारूढ होताच हा प्रश्न निकाली लागेल, अशी अनेकांना अपेक्षा होती. पण या मुद्द्यावर सरकारमध्येच समन्वय नसल्याचे दिसून आले. नव्या जिल्हा आणि तालुक्यांच्या निर्मितीबाबत मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामध्ये वित्त, महसूल, नियोजन विभागाचे सचिव, विभागीय आयुक्त यांच्यासह सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचा समावेश आहे. समितीला ३१ डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याची मुदत दिली आहे, अशी माहिती वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. तर खडसे म्हणाले, असा कोणताही प्रस्ताव महसूल विभागाकडे नाही. नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती हे काम महसूल विभागाचे असते. मी या विभागाचा मंत्री आहे. त्यामुळे तसा कोणताही प्रस्ताव माझ्या विभागाकडून गेलेला नाही किंवा शासनाच्याही तसे काही अद्याप विचाराधीन नाही. जी माहिती घेतली जात आहे ती नियमित स्वरूपाची आहे, अशी पुस्तीही खडसे यांनी जोडली. (विशेष प्रतिनिधी)