स्प्रिंग आयलॅण्ड सिटी सेंटरला दणका

वडाळ्याच्या टोलेजंग टॉवर्समध्ये आश्वासनांना हरताळ; पैसे व्याजासह परत करण्याचे आदेश

मुंबई : मुंबईतले सर्वांत उंच टॉवर्स, वातानुकूलित घरे, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सोयीसुविधा, आठ एकरांची हिरवळ अशी जाहिरात करणाऱ्या वडाळ्याच्या स्प्रिंग आयलॅण्ड सीटी सेंटरच्या (आयसीसी) विकासकांनी गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचे रेराच्या अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या सुनावणीदरम्यान समोर आले. येथील घराची नोंदणी रद्द करण्यासाठी रेरा कायद्यान्वये दाद मागणाºया १३ गुंतवणूकदारांचे प्रत्येकी सुमारे दोन कोटी व्याजासह परत करण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने दिले.वडाळ्याच्या बंद पडलेल्या स्प्रिंग मिलच्या जागेवर ८५ मजली टोलेजंग टॉवर उभारणीची बॉम्बे डाइंग अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीने २०१२ साली केलेल्या जाहिरातीला भुलून अनेक श्रीमंतांनी घरांसाठी नोंदणी केली. दोन टॉवर्समधील घरांची किंमतसुमारे १० कोटींच्या घरात होती. २० टक्के रक्कम भरून बुकिंग, उर्वरित ८० टक्के रक्कम घरांचा ताबा घेताना भरण्याची स्कीम होती. पैसे भरल्यानंतर मिळालेल्या अलॉटमेंट लेटरनुसार ताबा २०१७ साली मिळणार होता. जोडपत्रात सुविधांची सविस्तर माहिती होती.रेरा कायदा लागू झाल्यानंतर प्रकल्प नोंदणी करताना घरांचा ताबा ३१ आॅगस्ट, २०१८ साली देऊ ,असे कबूल करणाºया विकासकाने मुदत एक वर्षाने वाढवली. कामात दिरंगाई, विकासकाने केलेली दिशाभूल या दोन मुद्द्यांवर १३ गुंतवणूदारांनी नोंदणी रद्द करून पैसे परत मिळविण्यासाठी महारेराकडे धाव घेतली.महिन्याभरात करारपत्र करा, असे सांगत महारेराने गुंतवणूदारांना दिलासा दिला नव्हता. गुंतवणूदारांनी अपिलीय न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली. विकासकाच्या वतीने उच्च, सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणांचा दाखला देण्यात आला. मात्र, न्यायाधिकरणाचे सदस्य एस. एस. संधू, सुमंत कोल्हे यांनी गुंतवणूदारांना दिलासा दिला.प्रकल्पात सात वेळा बदलघराची नोंदणी करताना दिलेले सोयीसुविधांचे आश्वासन आणि प्रत्यक्ष करारपत्राच्या मसुदा यांत तफावत होती. दोन्ही टॉवर्सना स्वतंत्र क्लब हाऊस नव्हते. आठ एकरचा हिरवळ असलेला परिसरही गायब झाला. घरांसाठी नोंदणी करणाऱ्यांची सहमती न घेता तब्बल सात वेळा प्रकल्पात बदल केल्याचे निरीक्षण न्यायाधिकरणाने आदेशात नोंदविले.