‘बुलेट’ जमीन अधिग्रहणासाठी दिल्लीहून येणार पथक

देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहणाला प्रचंड विरोध होत आहे.

मुंबई : देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहणाला प्रचंड विरोध होत आहे. राज्य प्रशासनाला स्थानिकांची मने वळविण्यास अपयश आल्याने, ग्रामस्थांची मने वळविण्यासाठी थेट दिल्लीहून पथक पालघरमध्ये दाखल होणार आहे. नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनच्या (एनएचआरसीएल) अधिकाऱ्यांनी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत ग्रामस्थांच्या प्रश्नांची उत्तरे देत, त्यांची मने वळविण्याचा प्रयत्न एनएचआरसीएल करणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या मुंबई-अहमदबाद बुलेट ट्रेनसाठी राज्यातील ३५३ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. प्रकल्पामुळे राज्यातील एकूण १०८ गावे बाधित होणार आहेत. यात पालघर (७३ गावे), ठाणे (३०) आणि मुंबई (५) येथील गावांचा समावेश आहे. पालघरमधील ग्रामस्थांमध्ये बुलेट प्रकल्पाबाबत अद्याप संभ्रम आहे. बुलेट प्रकल्पांचे कामकाज दिल्ली येथील एनएचआरसीएलच्या मुख्यालयातून करण्यात येत आहे.
राज्य शासनाने नेमलेल्या अधिकाºयांना ग्रामस्थांची मने वळविण्यात अपयश आले. परिणामी, २ मे रोजी एनएचआरसीएलचे अधिकारी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत ग्रामस्थांच्या शंकांचे निरसन करण्यात येईल. स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सांगितले की, बहुतांशी ग्रामस्थांनी जमीन बुलेट प्रकल्पासाठी देण्यास तयार आहेत. काहीअंशी ग्रामस्थांमध्ये अस्वस्थता असल्याने शंकांचे निरसन करण्यात येईल.