एसआरएची घरे पंतप्रधान आवास योजनेत दाखवली!

ज्याला घर नाही त्याला घर देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘पंतप्रधान आवास योजना’ ही महत्वाकांक्षी योजना आखली

मुंबई : ज्याला घर नाही त्याला घर देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘पंतप्रधान आवास योजना’ ही महत्वाकांक्षी योजना आखली खरी; मात्र महाराष्टÑातील अधिकाऱ्यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतंर्गत (‘एसआरए’) बांधलेली १,२४,२४७ घरे या योजनेत दाखवून स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या चार वर्षात या योजनेत राज्य सरकारने फक्त श्रीरामपुरात २९६ घरे बांधली आहेत.
भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पाच वर्षात ११ लाख घरे बांधली जातील, अशी घोषणा गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी केली होती.
मात्र पंतप्रधान आवास योजनेतील अनेक निर्णयातून मेहता यांनाच दूर ठेवले गेले. १९९५ साली ‘एसआरए’ योजना सुरु झाली, तेव्हापासून ३० जून २०१८ पर्यंत या योजनेतंर्गत १,९२,६९७ घरे बांधून झाली. झोपडपट्टीत राहाणाºयांना ही घरे सरकारने मोफत बांधून दिली आहेत.
जेव्हा पंतप्रधान आवास योजना आली त्यात चार प्रकारे घरे बांधण्यात येतील असे जाहीर केले गेले. त्यातील एक प्रकार ‘आयएसएसआर’ (इनसिटी स्लम रिहॅबीटेशन) होता. याचा अर्थ ‘आहे त्या ठिकाणी झोपडपट्टीचा विकास’ असा होतो. त्याचाच आधार घेत ही सगळी घरे त्या योजनेत दाखवली गेली. मात्र केंद्र सरकारने त्यांना मंजूरी देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
मध्यंतरी केंद्र सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेच्या कामाबद्दल महाराष्टÑाच्या गती विषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर सुत्रे हलली आणि आजपर्यंत राज्याने पाठवलेले ६,३०,२५५ घरांचे प्रस्ताव केंद्राने मंजूर केले आहेत.
मात्र यामधून एसआरएची १,२४,२४७ घरे आणि ज्यांचे अद्याप बीडींग प्रोेसेसच सुरु झाले नाही अशी ३,६३,२४४ घरे वगळली तर १,४२,७६४ घरे उरतात. त्यातही फक्त १,०२,२१८ घरांचे बांधकाम सुरु झाले आहे, असे म्हाडातील सुत्रांनी सांगितले. मात्र हे काम पूर्ण होण्यास किमान दोन वर्षे लागतील अस अधिकाºयांचे म्हणणे आहे.
>सरकार एसआरएमध्ये १०० टक्के सबसिडी देते. गेल्या २० वर्षापासून ही योजना चालू आहे. त्यामुळे ती घरे आम्ही त्यात दाखवली होती. पण केंद्राने आमचा प्रस्ताव नाकारला. केंद्राने सबसिडी नाही दिली तरी चालेल पण दोन्ही योजनांचा हेतू सारखा असल्याने या घरांना पंतप्रधान आवास योजनेत मान्यता तरी द्या, असे आम्ही केंद्राला सांगितले होते त्यानंतर केंद्राने २०१५ च्या नंतरचे प्रस्ताव द्या असे सांगितले आहे.
- संजयकुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग