एसआरए, म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्प महारेराच्या कक्षेत - प्रकाश महेता

झोपडपट्टीवासीयांबरोबरच म्हाडा रहिवाशांना संरक्षण देण्यासाठी मुंबईतील एसआरएबरोबर म्हाडाच्या पुनर्विकास योजन महारेराच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता यांनी आज विधानसभेत केली.

मुंबई : झोपडपट्टीवासीयांबरोबरच म्हाडा रहिवाशांना संरक्षण देण्यासाठी मुंबईतील एसआरएबरोबर म्हाडाच्या पुनर्विकास योजन महारेराच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता यांनी आज विधानसभेत केली.
मुंबईतील सायन-कोळीवाडा विभागातील एसआरए प्रकल्प रखडलेले असून झोपडीधारकांना भाडेही दिले जात नाही. प्रथम पुनर्वसन इमारत बांधणे बंधनकारक असतानादेखील तसे न करता खासगी विक्रीसाठीच्या घरांची निर्मिती करून त्याची विक्री केली जाते. या प्रकाराबद्दल भाजपाचे सदस्य कॅप्टन तामिळ सेल्वन यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेदरम्यान भाजपाचे योगेश सागर यांनी विचारलेल्या उपप्रश्नाला उत्तर देताना प्रकाश महेता यांनी वरील घोषणा केली. योगेश सागर, जयंत पाटील, सुनील राऊत, सदा सरवणकर, संजय केळकर, अजय चौधरी, मनीषा चौधरी, अतुल भातखळकर, सरदार तारासिंग, अमीन पटेल आणि डॉ. जयप्रकाश मुंदडा यांनी एसआरए आणि म्हाडा पुनर्विकासात रहिवाशांच्या होत असलेल्या फसवणुकीकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. अशा पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये रहिवाशांची फसवणूक होत असेल तर विकासकावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांच्या अंमलबजावणीस गती येण्यासाठी अधिनियम दुरुस्ती, विनियम दुरुस्ती, संगणकीकरण याासारख्या सुधारणा केल्या जात आहेत, असे आश्वासन राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी दिले.
मुंबईत एफ-उत्तर प्रभागामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत १२६ योजना सुरू असून त्यात सायन-कोळीवाडा क्षेत्राचा समावेश आहे. या प्रभागात पाच योजना पूर्ण झाल्या असून २३ योजनांचे काम सुरू आहे. अशा योजनांचे काम करत असताना विकासक महारेराच्या मार्गदर्शक सूचनांची नोंद घेताना दिसून येत नाही. त्यामुळे या १२६ योजनांची संयुक्त बैठक एक महिन्याच्या आत घेण्यात येईल. तसेच म्हाडा व झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची कामे महारेराअंतर्गत आणण्यासाठी लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन महेता यांनी दिले. विकासकाकडून अशी पुनर्विकासाची कामे रखडवली जात असतील तर अशा प्रकल्पांना शासनामार्फत वित्तीय मदत करून प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही महेता म्हणाले.

...तर विकासकावर कारवाई होणार
पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये रहिवाशांची फसवणूक होत असेल तर विकासकावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांच्या अंमलबजावणीस गती येण्यासाठी अधिनियम दुरुस्ती, विनियम दुरुस्ती व संगणकीकरणासारख्या सुधारणा केल्या जात आहेत, असे आश्वासन राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी दिले.