मुंबई : झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी ठाणे महापालिका हद्दीत एसआरए (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) योजना लागू झाली असली तरी मुंबईतल्या सवलती ठाण्यात मिळत नसल्याने विकासक, झोपडीधारकांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे आता ठाणेच नव्हे तर मुंबई महानगर प्रदेशात मुंबईच्या धर्तीवरच एसआरए योजना लागू करण्याचा विचार शासन स्तरावर सुरू आहे. ठाणे, कल्याण डोंबिवली, वसई-विरार या शहरांना त्याचा फायदा होईल.
नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागात या निर्णयाच्या परिणामांबाबत चर्चा सुरू आहे. सरकारमध्ये सहभागी तीनही पक्षांच्या नेत्यांच्या सहमतीने त्यावर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. मुंबई शहरांतल्या झोपडीवासीयांना हक्काचे पक्के घर देण्यासाठी एसआरए योजना सुरू झाली.
आजवर या योजनेतून सुमारे दोन लाख झोपडपट्टीवासीयांना घर मिळाले. उर्वरित शहरांत झोपडपट्टी पुनर्विकास (एसआरडी) योजना लागू होती. त्यात पुनर्विकास व्यवहार्य ठरत नसल्याने दोन वर्षांपूर्वी ठाणे शहरांतील झोपड्यांच्या पुनर्विकासाची धुरा एसआरएकडे सोपविण्यात आली. मात्र, मुंबईतल्या योजनेत ३०० चौरस फुटांचे घर मिळत असताना ठाण्यात मात्र क्षेत्रफळ केवळ २७९ होते.
मुंबईत चार तर ठाण्यात तीन एफएसआय दिला जातो. त्यामुळे झोपडीधारक आणि विकासकही या योजनेवर नाराज आहेत. मुंबईचेच निकष ठाण्यात लागू न करण्याची मागणी सातत्याने होत होती. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाण्यातही ३०० चौरस फुटांचे घर देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नव्हती. आता महाआघाडी सरकारने झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी सकारात्मक प्रयत्न सुरू केले आहेत.
‘स्लम टीडीआर’चे प्रमाण वाढणार
झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी विकासकांनी पुढाकार घ्यावा यासाठी कोणत्याही विकास प्रस्तावात टीडीआरचा वापर करताना पहिल्यांदा २० टक्के स्लम टीडीआर वापरण्याची सक्ती आहे. मध्यंतरी शासनाच्या एका पत्राचा आधार घेत या टीडीआरची सक्ती रद्द करण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र, उच्च न्यायालयाने ते हाणून पाडले. आता भविष्यातील एसआरए योजनेसाठी २० ऐवजी ३० टक्के टीडीआर सक्तीचा करावा, अशी अट समाविष्ट केली जाण्याची शक्यता आहे.
प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरे
मुंबईत ३३ (११) या कलमान्वये एसआरए योजनेतून कामयस्वरूपी संक्रमण शिबिरांतली घरे उपलब्ध करून दिली जातात. आजवर तशा ६६,९४९ सदनिका मिळाल्या आहेत. त्यात मुंबई पालिका, एमएमआरडीए, मेट्रो रेल कार्पोरेशचे प्रकल्प आणि संजय गांधी राष्टÑीय उद्यानातील विस्थापितांना सामावून घेतले आहे. त्याच धर्तीवर एमएमआर क्षेत्रातील प्रस्तावित धोरणातही प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरांची तरतूद होईल, असे सांगितले जाते.