SRA: झोपडपट्ट्यांचं वेगवान पुनर्वसन अन् झोपडीधारकांना दिलासा देण्यासाठी घेतलेले धोरणात्मक निर्णय

सप्टेंबर 2022 मध्ये मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री गृहनिर्माण यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत झोपडीधारकांचे थकीत भाडे बाबत व रखडलेल्या योजनांबाबत आढावा घेण्यात आला.

>> झोपडपट्टीमुक्त मुंबई आणि पर्यायाने झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र करण्याच्या उदात्त हेतूने शासन झोपडपट्टी पुनवर्सन योजना राबवित आहे. सुरुवातीला नोटबंदी व त्यानंतरच्या कालावधीतील कोरोनासारख्या जागतिक महामारीमुळे खाजगी विकासकाची आर्थिक स्थिती कमकुवत झालेली होती. त्यामुळे मुंबईतील बहुतांश झोपडपट्टी पुनवर्सन योजना रखडल्याचे निदर्शनास आले होते.

>> विकासक पात्र झोपडीधारकांचे भाडे थकवतात तसेच योजना रखडत असल्याने झोपडीधारकांचे पुनर्वसन वेळेत होत नाही, त्यामुळे झोपडीधारकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

>> अशा परिस्थितीत सप्टेंबर 2022 मध्ये मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री गृहनिर्माण यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत झोपडीधारकांचे थकीत भाडे बाबत व रखडलेल्या योजनांबाबत आढावा घेण्यात आला. त्यावेळेस अंदाजे 700 कोटी रुपयांचे झोपडीधारकांचे भाडे थकीत होते. सदर बैठकीत झोपडीधारकांना तातडीने दिलासा देण्याच्या अनुषंगाने तात्काळ कार्यवाही करण्याचे झोपडपट्टी प्राधिकरणास व गृहनिर्माण विभागास निर्देश दिले होते.

>>उपरोक्त परिस्थिती पाहता झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणामार्फत वेळोवेळी शासनास प्रस्ताव सादर करून शासनाच्या मान्यतेनंतर झोपडीधारकांना दिलासा देण्याच्या अनुषंगाने खालील निर्णय घेण्यात आलेले आहे.

भाडे व्यवस्थापन प्रणाली... 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाशी सामान्य जनतेचा संबंध येतो तो विकासकाकडून जेव्हा वेळेवर भाडे मिळणे बंद होते वा प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण होत नाही तेव्हा. प्राधिकरणाने यावर उपाय म्हणून गेल्या ऑगस्ट महिन्यात परिपत्रक 210 लागू केले. या परिपत्रकानुसार विकासकाने झोपडीवासीयांना दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे आणि त्यापुढील एक वर्षाच्या भाड्याचे धनादेश प्राधिकरणाकडे जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले. या अटीची पूर्तता न करणाऱ्या विकासकाचे बांधकाम तात्काळ थांबवावे आणि संपूर्ण भाडे दिल्यानंतरच पुढील बांधकाम सुरु करण्याची परवानगी द्यावी, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. भाडे थकबाकीदार विकासकांचे नवे प्रस्तावही मंजूर केले जात नाहीत. अशा विकासकांना काळ्या यादीत टाकणे, या प्रसंगी गुन्हा दाखल करणे आदी कठोर कारवाईही करण्यात येणार आहे. पश्चिम उपनगरातील एका विकासकाविरुद्ध गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. तरीही भाडे मिळत नसल्याच्या तक्रारी दाखल होत आहेत. या तक्रारी संपूर्णपणे बंद व्हाव्यात, असे प्राधिकरणाकडून प्रयत्न सुरु आहेत.

रखडलेल्या योजनांना 'अभय'

रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना गती देण्यासाठी राज्य शासनाने अभय योजना जारी केली आहे. या योजनेनुसार 31 मे 2022 रोजी जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. वित्तीय संस्थांना विकासकासोबत ऋणदाता (लेंडर) म्हणून सहभागी करुन घेण्यास आणि त्यांनी नेमलेल्या वा प्राधिकृत केलेल्या सक्षम संस्थेमार्फत योजना कार्यान्वित करण्यात शासनाने 9 डिसेंबर 2022 च्या पत्रानुसार मान्यता दिली आहे. 16 डिसेंबर 2022 रोजी नव्याने जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यासाठीही 45 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. अभय योजनेअंतर्गत प्राधिकरणास 31 रखडलेल्या योजनांमध्ये वित्तीय संस्था आणि विकासकांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. अभय योजनेस मुदतवाढ मिळावी यासाठी शासनाकडे मागणी केली आहे. त्यास मंजुरी मिळाल्यास आणखी 20 रखडलेल्या योजनांमध्ये प्रस्ताव प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास एकूण 50 रखडलेल्या झोपु योजनांमध्ये वित्तीय संस्थांना विकासक-ऋणदाता म्हणून मान्यता देऊन इरादापत्र जारी करता येणार आहे. त्यामु‌ळे अंदाजे 12 हजार 500 झोपडीधारक कुटुंबीयांचे पुनर्वसन करणे शक्य होणार आहे. 

- श्रीमती वल्सा नायर सिंह, अप्पर मुख्य सचिव

..............

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण बृहन्मुंबईच्या वेबसाईटला भेट द्याः http://sra.gov.in/