मुंबई - झोपडपट्टी व चाळीत पहिल्या मजल्यावर तसेच पोटमळ्यांमध्ये राहणाऱ्या मुंबईकरांना घरे देण्यास झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण(एसआरए) सकारात्मक आहे. त्यामुळे शासन स्तरावर येत्या नव्या वर्षात निर्णय होणार असून याचा लाभ मुंबईतील येथे राहणाऱ्या नागरिकांना होणार असल्याची माहिती उत्तर मुंबईचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी लोकमतला दिली.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण(एसआरए)चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी दि,23 डिसेंबरच्या आपल्या पत्रान्वये खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्या दि,22 सप्टेंबर 2019, दि,11 जुलै 2020 व दि,12 जुलै 2020 च्या निवेदनांचा उल्लेख करून पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या झोपडी धारकांच्या पात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्याबाबत गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांना तसे पत्र दिले आहे.
राज्यात आता गोरगरीबांचे सरकार आले आहे. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील झोपडपट्टी व चाळीत पहिल्या मजल्यावर तसेच पोटमळ्यांमध्ये राहणाऱ्या मुंबईकरांना घरे देण्यासंदर्भात शासन स्तरावर लवकर निर्णय घेऊन येथे राहणाऱ्या गरजू नागरिकांना नववर्षाची भेट द्यावी.तसेच 1 जानेवारी 1976 रोजी अस्तित्वात असलेल्या चाळीमधील पहिल्या मजल्यावरील रहिवाश्यांना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा लाभ देण्याची मर्यादा 1995 किंवा 2000 करावी अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सु.नि. व पु) अधिनियम ,1971 मध्ये दि,26 एप्रिल 2018 रोजी झालेल्या दुरुस्तीनुसार तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने दिलेले अभिप्राय विचारात घेऊन या संदर्भात लवकर निर्णय घेण्यासाठी आपण आग्रही आहे.आपण गेली अनेक वर्षे झोपडपट्टी व चाळीत पहिल्या मजल्यावर तसेच पोटमळ्यांमध्ये राहणाऱ्या मुंबईकरांना घरे देण्यासाठी सातत्याने लढा देत आहे.आता आपल्या या लढ्याला यश येणार असून नव्या वर्षाची भेट म्हणून येथे राहणाऱ्या नागरिकांना आता त्यांचे हक्काचे घर मिळणार असल्याचा ठाम विश्वास खासदार शेट्टी यांनी व्यक्त केला.
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे राजभवनावर संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यां समवेत सदर विषया संदर्भात झालेल्या महत्वाच्या बैठकीत देखिल आपण आग्रही भूमिका घेतली अशी माहिती त्यांनी दिली.तसेच म्हाडाच्या मुख्य कार्यालयात उपमुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली दि,28 सप्टेंबर 2022 रोजी झालेल्या सभेत चर्चा होवून सविस्तर सादरीकरण देखिल झाले होते.त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झोपडपट्टी क्षेत्रात असणाऱ्या जुन्या चाळातील पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या भाडेकरूंबाबत सहानभूतीपूर्वक निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले होते अशी माहिती खासदार शेट्टी यांनी लोकमतला दिली. त्यांच्या नमूद निवेदनांनुसार केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने शासन स्तरावरून झोपडपट्टी क्षेत्रातील जुन्या चाळीतील पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या भाडेकरूंना पात्र ठरवून त्यांना पुनर्वसन सदनिकेचा लाभ देण्याबाबत शासन स्तरावरून धोरणात्मक निर्णय होणे आवश्यक असल्याचे एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या सदर पत्रात नमूद केले आहे.
सदर प्रस्ताव शासन स्तरावर मान्य झाल्यास जुन्या चाळीतील भाडेकरूंना पुनर्वसन सदनिकेचा लाभ देतांना यापूर्वी पूर्ण झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये सदनिका उपलब्ध नसल्यास किंवा झोपडपट्टीची डेन्सीटी व अन्य कारणांमुळे त्याच झोपडपट्टी योजनेमध्ये सदनिका उपलब्ध नसल्यास त्यांना बृहन्मुंबई क्षेत्रातील अन्य झोपडपट्टी योजनेतील पी.ए.पी.सदनिका देण्याबाबत तरतूद होणे आवश्यक राहील असे मत शेवटी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी नमूद केले आहे.