Join us

घराच्या हस्तांतरणासह भाड्याच्या तक्रारी ऑनलाइन करता येणार; फ्लॅट विक्रीस ५ वर्षांनी परवानगी 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 15, 2024 8:56 AM

घराच्या हस्तांतरणासह भाड्याच्या तक्रारी ऑनलाइन करता येणार आहे. एसआरएची ऑनलाइन सेवा

एसआरए योजनेतील झोपडीधारकांना घरबसल्या आता सदनिका हस्तांतरण करता येणार असून, आपल्या भाड्याबाबत तक्रारीही ऑनलाइन नोंदविता येणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने यासंदर्भातील ऑनलाइन सेवा सुरु केली आहे. 

झोपू प्राधिकरणाच्या भाड्याबाबत तक्रारींकरिता झोपडीधारकांना यापूर्वी प्राधिकरणात तक्रार अर्ज भरून द्यावा लागत होता, सदनिकेच्या (खरेदी/विक्री) हस्तांतरणाकरितादेखील हस्तांतरण फॉर्म भरून द्यावा लागत होता. या सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आल्या आहेत. झोपु योजनेतील झोपडीधारकांना घरबसल्या आता सदनिका हस्तांतरण करता येणार असून, आपल्या भाड्याबाबत तक्रारीही ऑनलाइन नोंदविता येणार आहे. योजनेतील लाभार्थ्यांना एसआरएच्या www.sra.gov.in या वेबसाइटवर सदनिका गाळा हस्तांतरण तसेच भाडेबाबत तक्रारीसाठी ऑनलाइन नागरी सेवा सुरु करण्यात आली आहे. झोपु प्राधिकरणाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन नागरी सेवा या पर्यायाचे बटण दाबून भाडे तक्रारीकरिता भाडे व्यवस्थापन प्रणाली आणि सदनिका हस्तांतरणाकरिता सदनिका / गाळ्याचे हस्तांतरण या पर्यायावर जाऊन प्रक्रिया पार पाडता येणार आहे. 

एसआरएअंतर्गत 5 वर्षांनंतर सदनिका / गाळा विक्रीस परवानगी 

  • क्रमांक 1- एसआरएच्या संकेतस्थळाला भेट द्या. 
  • क्रमांक 2 नागरी सेवा
  • क्रमांक 3 सदनिकेचे / गाळ्याचे हस्तांतरण सदनिका विक्रीस मान्यता 
  • क्रमांक 4 सदनिकेचे / गाळ्याचे हस्तांतरण करण्याकरिता क्लिक करा  

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने सगळी प्रक्रिया ऑनलाइन केली आहे. यासाठी प्राधिकरणाने एका एजन्सीची नियुक्ती केली. नियुक्त एजन्सीच्या माध्यमातून हे काम ऑनलाइन केले जात आहे. सगळी प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्याने प्राधिकरणाकडे प्रत्येक गोष्टींचा रेकॉर्ड राहील. पुनर्वसन प्रक्रियेत लॉटरी काढण्याचे काम देखील आता ऑनलाइन केले जाणार आहे. त्यामुळे सर्व गोष्टी रेकॉर्डवर येतील. आतापर्यंत बाराशे पेक्षा अधिक लोकांची लॉटरी ऑनलाइन काढण्यात आली असून यापुढेही पुनर्वसनादरम्यान घरांची लॉटरी प्रक्रिया ऑनलाइन राहील.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण बृहन्मुंबईच्या वेबसाईटला भेट द्याः http://sra.gov.in/

टॅग्स :झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण