एसआरए योजनेला विरोध नडणार !

झोपडी रिकामी करण्यास विरोध करून एसआरए योजनेला खो घालणाऱ्या पात्र झोपडीधारकांना प्राधिकरणाने कायमची अद्दल घडविण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्याच

मुंबई : झोपडी रिकामी करण्यास विरोध करून एसआरए योजनेला खो घालणाऱ्या पात्र झोपडीधारकांना प्राधिकरणाने कायमची अद्दल घडविण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्याच आठवड्यात भांडुपच्या एका एसआरए योजनेतील १७ पात्र झोपडीधारकांचा सदनिका मिळविण्याचा हक्क प्राधिकरणाने काढून घेतला आहे. सुनावणीत उप जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला अशा प्रकारचा मुंबईतील पहिलाच निकाल असून, शहरातील सुमारे दोन ते अडीच हजार योजनांवर परिणाम करणारा आहे.
सदनिकेचा हक्क काढून घेण्यात आलेले झोपडीधारक भांडुपच्या सह्याद्री नगरातील सुखकर्ता सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे पात्र सभासद आहेत. तेथे आकार निर्माण प्रॉपर्टीज या विकासकाकडून एसआरए प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. मे २०१२ मध्ये उप जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोसायटीतील २६९ झोपडीधारकांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करून पात्र/अपात्र यादी तयार केली. त्यात १२० झोपडीधारक पात्र ठरले.
डिसेंबर २०१४मध्ये एसआरएने योजनेच्या आराखड्याला मान्यता दिली. त्यानंतर विकासकाने काम सुरू करण्यास झोपडीधारकांना झोपड्या रिकाम्या करण्याची नोटीस दिली. १९ झोपडीधारक वगळता उर्वरित सर्वांनी झोपड्या रिकाम्या केल्या. पर्यायी व्यवस्था म्हणून विकासकाने प्रत्येकाला १.३२ लाख रुपये इतके एका वर्षाचे घरभाडेदेखील दिले. ते स्वीकारून १९ झोपडीधारकांनी झोपड्या खाली करण्यास विरोध दर्शवला. त्याविरोधात आकार निर्माण प्रॉपर्टीजचे तुषार कुवाडियांनी एसआरएला १९ झोपडीधारकांच्या विरोधात महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन, पुनर्विकास) अधिनियमातील ३३(अ) कलमानुसार कारवाई करण्याबाबत अर्ज दिला. पहिल्या सुनावणीत त्यांना कारवाईची संपूर्ण माहिती देण्यात आली. त्यानंतरही १७ झोपडीधारकांनी त्यांचा विरोध कायम ठेवला. दुसऱ्या सुनावणीत उप जिल्हाधिकाऱ्यांनी विकासक व विरोध करणाऱ्या झोपडीधारकांची बाजू ऐकून घेतली. त्यानंतर उप जिल्हाधिकारी पांडुरंग मगदूम यांनी ५ सप्टेंबरला १७ झोपडीधारकांचा सदनिका मिळविण्याचा हक्क काढून घेतला, असा निकाल दिला.

काय आहे निकाल ?
17 झोपडीधारकांचा पुनर्वसन सदनिका मिळविण्याचा हक्क संपुष्टात आला आहे. याचा अर्थ योजनेत या झोपडीधारकांच्या नावे सदनिका तयार होतील, मात्र त्या त्यांना मिळणार नाहीत.
या १७ सदनिका एसआरए ताब्यात घेईल. त्या अन्य प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी वितरीत होतील.
भविष्यात जेव्हा केव्हा एसआरएला जागा उपलब्ध होईल, तेव्हा या झोपडीधारकांना ३-३.५ मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड मिळेल. त्यावरील घरासाठीचे बांधकाम या झोपडीधारकांना स्वत: करावे लागेल.
आदेश मिळाल्यानंतर ४८ तासांत झोपडी स्वत:हून रिकामी करावी व विकासकाच्या ताब्यात द्यावी.
उपलब्ध मुदतीत आदेशाचे पालन न झाल्यास या झोपड्या उप जिल्हाधिकारी (अतिक्रमणे, निष्कासने) करतील. या कारवाईपोटी येणारा खर्च संबंधित झोपडीधारकांकडून जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्यात येईल.

३३ (अ) कलमाचा हेतू । २०१२ मध्ये राज्य शासनाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन, पुनर्विकास) अधिनियमातील ३३ कलमात सुधारणा केली. पात्र झोपडीधारकांकडून या ना त्या प्रकारे एसआरए योजनेला खो घातला जात होता. पात्र झाल्यानंतर, सहमती दिल्यानंतर झोपडीधारक झोपड्या खाली करण्यास विरोध करू लागले. अपिलासाठी अगदी सर्वोच्च न्यायालय गाठू लागले. यामुळे योजना अनेक वर्षे रेंगाळू लागल्या. सहभागी झालेल्या अन्य झोपडीधारकांचे व विकासकाचे नुकसान होऊ लागले.

हा मुद्दा लक्षात घेऊन शासनाने पात्र झोपडीधारकांवर वचक बसविण्यासाठी अधिनियमात अशा कारवाईची तरतूद केली. दुसरे असे की योजना पूर्ण होईपर्यंत पात्र झोपडीधारकांच्या पर्यायी व्यवस्थेची जबाबदारी एसआरएकडे होती. तात्पुरत्या पुनर्वसनासाठी संक्रमण शिबिर किंवा घरभाडे हे पर्याय विकासकाला बंधनकारक करण्यात आले. असे असूनही पात्र झोपडीधारकांकडून विरोध होऊ लागल्याने शासनाने हा निर्णय घेतला होता.