‘एसआरए’ला पर्याय उभा करणार!

एसआरएला पर्याय उभारत बिल्डरांना मुंबईतून हद्दपार करण्याचे वक्तव्य सामाजिक कार्यकर्ते संदीप येवले यांनी केले आहे. विक्रोळी पार्क साइटमधील हनुमाननगर एसआरए

- लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : एसआरएला पर्याय उभारत बिल्डरांना मुंबईतून हद्दपार करण्याचे वक्तव्य सामाजिक कार्यकर्ते संदीप येवले यांनी केले आहे. विक्रोळी पार्क साइटमधील हनुमाननगर एसआरए प्रकरणात भ्रष्टाचाराचा आरोप करत येवले यांनी पत्रकार परिषदेत १ कोटी रुपयांची लाच उघडकीस आणली होती. त्यानंतर त्यांच्या समर्थनात विविध सामाजिक आणि राजकीय संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मंगळवारी आझाद मैदानात निदर्शने केली.
या वेळी येवले म्हणाले की, एसआरए हे बिल्डरांसाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण झाले आहे. त्यामुळेच मुंबईतील एसआरए प्रकल्प सुरू असलेल्या ठिकाणी जाऊन सभा घेत लोकांना संघटित करून संघर्ष करणार आहे. एसआरएला कोणता पर्याय उभा करता येईल, याबाबत आदर्श मॉडेल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच या मॉडेलच्या मदतीने मुंबईतून बिल्डरांची हकालपट्टी केली जाईल. प्रकल्पांना लागणारा वित्तपुरवठा कशाप्रकारे उभा करता येईल, याचाही अभ्यास सुरू आहे. कारण मुंबईत १४ लाख घरांची आवश्यकता असून त्यासाठी लाखो टन स्टील आणि सिमेंट लागणार आहे. याशिवाय येथील भौगौलिक आणि पर्यावरणीय परिस्थितीचा अभ्यासही महत्त्वाचा आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करूनच पुढील पावले उचलली जातील.
या वेळी आमदार विद्या चव्हाण म्हणाल्या की, एमएमआरडीए, महापालिका, एसआरए आणि म्हाडा अधिकाऱ्यांनी पुनर्विकास प्रकल्प म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण केले आहे. पुनर्विकासाच्या नावाखाली मोकळ्या आणि मोक्याच्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घातल्या जात आहेत. ३३/७ प्रकल्पात पुनर्वसनाच्या घरांसाठी १५ टक्के घरे देण्याची तरतूद असतानाही महापालिका या नियमाच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केला आहे.
येवले यांना पोलीस संरक्षण देऊन सरकारने या प्रकरणासाठी चौकशी आयोग नेमण्याची मागणीही चव्हाण यांच्यासह उपस्थित सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलीे.

दोन दिवसांत तक्रार दाखल करणार!
हनुमान नगर एसआरए प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. त्यांनी यासंदर्भात लक्ष असल्याचे सांगत लवकरच सविस्तर चर्चेसाठी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
याशिवाय या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागासह अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), पोलीस आयुक्त आणि आर्थिक गुन्हे शाखा (ईओडब्ल्यू) यांच्याकडेही येत्या दोन दिवसांत तक्रार दाखल करणार असल्याचे येवले यांनी सांगितले.

‘ते’ पैसे एसीबीकडे देणार!
स्टिंग आॅपरेशनमध्ये लाच म्हणून मिळालेले पैसे मुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री निधीमध्ये घेण्यास नकार दिल्याची माहिती येवले यांनी ‘लोकमत’ला दिली. ते म्हणाले की, सर्व पैसे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे जमा करणार आहे. या पैशांमध्ये ५०० रुपये किमतीच्या १०० नोटांची ६० बंडले आणि दोन हजार रुपयांच्या १०० नोटांची ५ बंडले आहेत. या सर्व नोटांचे क्रमांक लिहून ते तक्रारीसह एसीबीकडे दिले जातील. शिवाय इतके पैसे कुठून आणि कोणत्या मार्गाने आले, याचाही तपास करण्याची मागणी केली जाईल.