लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : पुनर्वसन योजनेसाठी स्वीकृती मिळूनही पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ रखडलेले ५१७ प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) अलीकडेच रद्द केले. या सर्व प्रकल्पांना अभय योजना लागू करण्यात आली असून, विहित वेळेत प्रकल्प पूर्ण न केल्यास वित्तीय संस्थांकडून दंड वसूल केला जाणार आहे. अभय योजनेत तशी अट अंतर्भूत करण्यात आली आहे.
अभय योजनेतील नियमांनुसार, ज्या वित्तीय संस्थांनी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे, त्यांची आशयपत्रामध्ये संयुक्त विकासक म्हणून नोंद घेण्यात येईल. विकासकाविरुद्ध झो.पु. अधिनियम १३ (२) अन्वये अभय योजनेच्या विहीत कालावधीमध्ये कारवाई केली जाणार नाही. मात्र, वित्तीय संस्थेने विहीत कालावधीत पुनर्वसन न केल्यास झो.पु. अधिनियम १९७१ च्या नियम १३ (२) अन्वये कारवाई केली जाईल. संबंधित वित्तीय संस्थांना झो. पु. धोरणाप्रमाणे पाच टक्के इतके अधिमूल्य भरण्याची अट राहणार नाही. त्याशिवाय वित्तीय संस्थांची नियुक्ती करण्याकरिता झोपडीधारकांच्या संमतीची किंवा सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीची आवश्यकता राहणार नाही.
या वित्तीय संस्थांनी योजनेमधील पुनर्वसन घटकाचे बांधकाम विहीत वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तसेच नियुक्तीनंतर झोपडीधारकांना वेळेत भाडे देण्याची कार्यवाही, पुनर्वसन सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण करण्याबाबत वेळापत्रक सादर करणे बंधनकारक राहील. संबंधित वित्तीय संस्थांनी आर्थिक कुवतीबाबत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे, अशा अटी अभय योजनेत घालण्यात आल्या आहेत.
अभय योजनेमध्ये घालण्यात आलेल्या अटींमुळे रखडलेल्या योजनांना चालना मिळेल. तसेच, झोपडीधारकांचे पुनर्वसन व भाड्याचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होईल, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.मुदतीत काम न झाल्यास किती दंड? बांधकामाचे प्रमाण निश्चित दंड कालावधी३३ टक्के १ वर्षे विक्री घटक बांधण्यास लागणाऱ्या जमिनीच्या किंमतीच्या एक टक्के अधिमूल्य ६६ टक्के २ वर्षे विक्री घटक बांधण्यास लागणाऱ्या जमिनीच्या किमतीच्या दोन इतके अधिमूल्य सर्व सदनिकांचे बांधकाम ३ वर्षे विक्री घटक बांधण्यास लागणाऱ्या जमिनीच्या किमतीच्या दोन टक्के अधिमूल्य