मुंबई: एसटी कर्मचाऱ्यांचा मे महिन्याच्या पगाराप्रमाणे जुन महिन्याचा पगार ५० टक्के मिळण्याची शक्यता आहे. एसटीला डिझेलची आणि इतर खर्च मिळून एकूण ८०० कोटी रुपयांची देणी एसटी महामंडळाला द्यायची आहेत. दररोज २२ कोटीचे प्रवासी उत्पन्न एसटीचे बुडत आहे. परिणामी, एसटीला कर्मचाऱ्यांचे वेतन देताना अडचणी येणार आहेत. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना जुनचा पगार सुद्धा अर्धाच मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने सवलत मूल्या पोटी प्रतिपूर्तीची रक्कम दिल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना मार्चचे ७५% एप्रिलचे १००% व मेचे ५०% वेतन देण्यात आले. मात्र आता राज्य सरकारकडून सवलतीचे पैसे येणार नाहीत. परिणामी, दररोज २२ कोटी बुडणारे प्रवासी उत्पन्न, वाढता इंधन खर्च यामुळे महामंडळाचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. यात इंधन खर्चाचे देय न भरल्याने मुंबई विभागाच्या उरण येथे डिझेल भरण्यास मनाई करण्यात आली होती. इंधन खर्च आणि इतर खर्चाची देणी अशी मिळून एकूण ८०० कोटी रुपये एसटी महामंडळाला द्यायची असल्याची माहिती एसटीतील सूत्रांनी दिली. त्यामुळे हा खर्च आणि वेतनावरील खर्चाचा भार एसटी महामंडळावर आला आहे.
देशातील उत्तर प्रदेश, कर्नाटक व तेलंगणा राज्यात तेथील राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी तेथील सरकारने आर्थिक साहाय्य केले आहे. त्यामुळे राज्यात एसटी महामंडळ हे सर्वसामान्य जनतेला प्रवासाची सुविधा देत असून राज्याच्या विकासाचा एक महत्त्वाचा भाग एसटी आहे. त्यामुळे तिला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी आर्थिक मदत करावी. उत्पन्न वाढविण्यासाठी नवीन उपक्रम राबविण्याची आवश्यकता आहे. स्वेच्छानिवृत्ती लागू करणे, महामंडळाच्या जागेवर भाड्याने गाळे देणे, माल वाहतुकीस चालना देणे असे उपक्रम राबविणे आवश्यक आहे, असे मत एसटी कामगार संघटनेकडून व्यक्त केले जात आहे.