एसटीने हिशेब दिला, आता सरकार पगाराची रक्कम देणार का?

तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळाला सरकारने पगारासाठी पैसे द्यावेत असे आदेश न्यायालयाने एसटी संपाच्या काळात दिले होते.

दीपक भातुसे

मुंबई : एसटी कामगारांचा पगार अद्याप झाला नसून पगाराचे पैसे हवे असतील तर खर्चाचे विवरण पत्र सादर करा अशा सूचना अर्थखात्याने एसटी महामंडळाला केल्या होत्या. त्यानुसार एसटी महामंडळाने बुधवारी आपले खर्चाचे विवरण पत्र म्हणजेच हिशेब अर्थखात्याला सादर केला. मंत्रालयातील सूत्रांकडून या  विवरण पत्रातील माहिती 'लोकमत'च्या हाती लागली आहे.

तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळाला सरकारने पगारासाठी पैसे द्यावेत असे आदेश न्यायालयाने एसटी संपाच्या काळात दिले होते. एसटी महामंडळाला महिन्याला पगारासाठी ३६० कोटी रुपयांची आवश्यकता असते. सुरुवातीला सरकारने व्यवस्थित पैसे दिले. मात्र मागील काही महिन्यांपासून कमी रक्कम दिल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार भागवण्याची कसरत एसटीला करावी लागत आहे. त्यामुळे मागील प्रलंबित रक्कम आणि डिसेंबरच्या पगाराची रक्कम अशा १ हजार १८ कोटी रुपयांच्या अर्थसहाय्याची मागणी १९ जानेवारी रोजीच महामंडळाने सरकारकडे केली होती. मात्र १९ जानेवारीपासून या पत्रावर कोणतीही कार्यवाही न करणाऱ्या अर्थविभागाने १३ फेब्रुवारी रोजी महामंडळाला पत्र पाठवून खर्चाचे विवरण पत्र मागवले होते. यासंदर्भातील बातमी 'लोकमत'ने त्याच दिवशी दिली होती. सरकारच्या या पत्रानंतर महामंडळाने सादर केलेल्या विवरण पत्रात एप्रिल २०२२ ते डिसेंबर २०२२ अशा ९ महिन्यांच्या उत्पन्न आणि खर्चाचा तपशील दिला आहे.

त्यानुसार महामंडळाला या नऊ महिन्यात ५१७२ कोटी रुपये उत्पन्न झाले असून ११४५ कोटी रुपये शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सवलतीचे वजा करता ४ हजार २७ कोटी रुपये महामंडळाकडे खर्चासाठी शिल्लक राहिले होते. नऊ महिन्यात पगारासह इतर बाबींवर महामंडळाचा ७ हजार २५२ कोटी रुपये खर्च झाला असून उत्पन्न आणि खर्चातील तफावत पाहता तब्बल ३ हजार २२८ कोटी रुपयांचा महामंडळाला तोटा झाला आहे.

शासनाने दिलेल्या प्रवास सवलतीपोटी खर्च झालेले १ हजार १४५ कोटी रुपये शासनाकडून रोख स्वरुपात प्राप्त होत नाही. ही आर्थिक परिस्थिती पाहता महामंडळातील सर्व देणी देण्यासाठी महामंडळाकडे रोकड सुलभता निर्माण झालेली नाही. शासनाचे अर्थसहाय्य प्राप्त झाल्याशिवाय महामंडळ कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यास सक्षम नाही, असा उल्लेख या विवरण पत्रात करण्यात आला आहे. त्यामुळे वेतनासाठी अर्थसहाय्य वितरित करावे अशी विनंतीही यात करण्यात आली आहे. 

 
- सरकारच दुटप्पी भूमिका घेत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे बरे-वाईट झाले तर सरकार जबाबदार असेल.

श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस