एसटीकडे वेतनासाठी पैसेच नाहीत; राज्य सरकारने एसटीला ५०० कोटीची मदत करावी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 14, 2020 07:02 PM2020-07-14T19:02:30+5:302020-07-14T19:03:21+5:30
एसटी महामंडळाकडे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पैसेच नसल्याने कर्मचाऱ्याचा जून महिन्याचे वेतन रखडले आहे.
एसटीकडे वेतनासाठी पैसेच नाहीत; राज्य सरकारने एसटीला ५०० कोटीची मदत करावी
मुंबई : एसटी महामंडळाकडे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पैसेच नसल्याने कर्मचाऱ्याचा जून महिन्याचे वेतन रखडले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एसटीला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ५०० कोटी रुपयांची मदत करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
एसटी महामंडळातील कर्मचा-यांना मे महिन्याचा ५०% वेतन दिले आहे. तर, जून महिन्याचे वेतन अद्यापपर्यंत झालेले नाही. त्यामुळे कामगारांवर उपासमार होत आहे. देशातील इतर राज्याप्रमाणे एसटी कर्मचा-यांच्या वेतनाकरीता तेथील राज्य सरकारकडून अर्थसहाय्य केले आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने एसटी कर्मचा-यांच्या मे महिन्याचे ५० % व जून महिन्याच्या संपूर्ण वेतनाकरीता ५०० कोटी रूपये तात्काळ देण्याची मागणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे अध्यक्ष जयप्रकाश छाजेड यांनी केली आहे.
कोरोनामुळे एसटी महामंडळाचे दररोज २२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे. लॉकडाऊन काळात २ हजार ३०० कोटी रूपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. संचित तोटा ६ हजार १५५ कोटी रूपये इतका आहे. यामध्ये एसटी कर्मचा-यांना एका महिन्याचे वेतन देण्यासाठी २४९ कोटी रूपये लागतात. तसेच एसटीच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे मे महिन्याचे ५० टक्केच वेतन देण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर एसटी महामंडळास आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यात यावे,
महाराष्ट्र राज्यातील सर्वसामान्य लाख जनता दररोज एस.टी. बसने प्रवास करीत असुन गोरगरीब, शेतकरी, शेतमजूर, सर्वसामान्य जनतेची जीवनवाहीनी म्हणून एस.टी. बस ओळखली जाते. परंतु, गोरगरीबांची जीवनवाहनी आर्थिक संकटात सापडली आहे. देशातील विविध महामंडळे व सरकारचे अनेक विभाग हे उत्पादन न देणारे व त्यातून सरकारला कोणताही आर्थिक फायदा नसताना देखील सरकार अशी महामंडळे व शासकीय विभागाचा संपूर्ण आर्थिक भार उचलत आहे. मात्र, एसटी महामंडळ हे सरकारला विविध कराच्या स्वरूपात आर्थिक लाभ व उत्पादन देणारे महामंडळ आहे.
राज्य सरकारने सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था मजबूत करण्याच्या हेतूने तसेच राज्यातील गोरगरीब सर्वसामान्य जनतेला किफायतशीर दरात दर्जेदार सेवा देण्याच्या दृष्टीने एसटी महामंडळास आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध उपाय योजना करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावेत, अशी माहिती संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी दिली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब यांना निवेदन पत्र देण्यात आले आहेत.
