पोलीस, कैद्यांच्या प्रवासाची आठ वर्षांची थकबाकी
जमीर काझी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पोलीस दल आणि कारागृहातील अधिकारी, अंमलदार, कैद्यांनी राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेसमधून गेल्या आठ वर्षांत केलेल्या प्रवासाच्या भाड्याची थकबाकी जमा करण्यास अखेर गृह विभागाला मुहूर्त मिळाला. त्याबद्दलचे तब्बल ६६ कोटी ६ लाख ४ हजार ९४ रुपयांची परतफेड करण्याला विभागाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या एस.टी. महामंडळाला थोडा आधार मिळाला आहे. एस.टी. महामंडळाचे प्रवासपोटीचे २०१२ पासूनचे भाडे म्हणून द्यायचे अनुदान प्रलंबित होते. त्याबाबत वारंवार मागणी करण्यात येत होती, असे सूत्रांनी सांगितले.
पोलीस दलातील अधिकारी, अंमलदारांना सरकारी कामासाठी एस.टी.तून राज्यभरात प्रवासाची मुभा असते, त्याचप्रमाणे तुरुंग विभागातील अधिकारी, रक्षक यांना कैद्यांना एका ठिकाणाहून दुसरीकडे नेणे, कोर्टात हजर करण्यासाठी एस.टी. बसमधून नेले जाते. त्यासाठी ‘वाॅरंट पास’ दाखवून प्रवास केला जातो. त्या बदल्यात दरवर्षी गृह विभागाकडून संबंधित प्रवासाची रक्कम एस.टी. महामंडळाला वितरित केली जाते. दरवर्षी साधारण ही रक्कम सरासरी ९ ते १२ कोटींच्या घरात असते. मात्र, गृह विभागाने २०१२-१३ ते २०१९-२० या कालखंडातील पोलीस विभागातील थकबाकी जमा केली नव्हती. त्यामध्ये सरकारकडून केवळ २०१५-१६ या वर्षात ३० आणि त्याच्या पुढील आर्थिक वर्षात १५ कोटी ६० लाख ९७ हजार भरले होते. परंतु, ३१ मार्च २०२० पर्यंत तब्बल ६६ कोटी ६ लाख ४४९८ रुपये थकबाकीपाेटी प्रलंबित होते.
तोट्यात असलेल्या महामंडळाची थकीत रक्कम द्यावी, यासाठी पोलीस महासंचालक कार्यालयातून गेल्या २९ जानेवारीला प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्याबाबत पुन्हा ९ मार्चला डीजीपींनी स्मरणपत्र पाठविले होते. गृह विभागाने अखेर त्याला हिरवा कंदील दाखविला. त्यामुळे लवकरच ही रक्कम वर्ग होईल.
* वेळेत वेतन हाेत नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे हाल
गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने तोट्यात असलेल्या एस.टी.चे कोरोना महामारीमुळे कंबरडे मोडले आहे. महामंडळाचे चालक, वाहक आणि अन्य कर्मचाऱ्यांचे वेतनही दोन, तीन महिन्यांच्या फरकाने दिले जात आहे. आता पोलिसांकडील ६६ कोटींची थकबाकी मिळाल्याने त्यांना थोडासा आधार मिळणार आहे.
-------------------