मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळांच्या बसस्थानके/डेपोंचे अत्याधुनिक बांधकाम करतानाच उर्वरित जागांचा खासगी विकासकांमार्फत बीओटी तत्त्वावर विकास करण्याची योजना परिवहन विभागाने आखली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या योजनेला गती देण्याचे निर्देश दिले असून पहिल्या टप्प्यात ५ हजार २४५ कोटी रुपयांची कमाई एसटीला होईल असा अंदाज आहे.
साडेबारा हजार कोटी रुपयांच्या संचित तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळाला बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर बूस्टर डोस देण्याच्या या योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात २४ बसस्थानकांचा विकास करण्याचे प्रस्तावित आहे. या ठिकाणी अत्याधुनिक बसस्थानक बांधून देतानाच उर्वरित जागेचा वापर विकासक हे निवासी व व्यावसायिक गाळे बांधण्यासाठी करतील.
१० वर्षांपूर्वीही केला प्रयत्न- दहा वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने बीओटी तत्वावर बस स्थानकांचा विकास करण्याची योजना आणली होती, पण तिला विकासकांकडून प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्यामुळे त्यावेळच्या धोरणात बदल करून यावेळी योजना राबविली जाणार आहे. त्यासाठी लवकरच प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांची नियुक्ती केली जाणार आहे. जागतिक निविदा मागविल्या जातील. - मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे अलीकडेच याचे सादरीकरण झाले. व्यावसायिकदृष्ट्या मोठे मूल्य असलेला बस स्थानकाचा परिसर व अगदीच कमी मूल्य असलेले बसस्थानक यांची सांगड घालून विकासकाला प्रीमियम देण्याच्या प्रस्तावावरही परिवहन विभाग विचार करीत आहे.
पहिल्या टप्प्यात प्रस्तावित बसस्थानके -- मुंबई : बोरिवली राजेंद्रनगर, मुंबई सेंट्रल, बोरिवली नॅन्सी कॉलनी, कुर्ला, विद्याविहार, ठाणे, भिवंडी
- पुणे : शिवाजी नगर, स्वारगेट, पिंपरी चिंचवड, लोणावळा, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली
- नाशिक : नाशिक महामार्ग, जळगाव सीबीएस, जळगाव शहर, धुळे - नागपूर आणि अमरावती : मोरभवन नागपूर, हिंगणा, अमरावती, अकोला