माझ्यावर दबाव आणण्यासाठी भावाला पाठवली हद्दपारीची नोटीस; गोपीचंद पडळकरांचा गंभीर आरोप

एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप चिघळून विविध शहरातील करोडोच्या जमिनीची विल्हेवाट लावण्याचा मंत्री अनिल परब आणि सत्ताधारी सरकारचा डाव दिसतोय असा आरोप भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे.

मुंबई – एसटी महामंडळाचं विलिनीकरण राज्य सरकारमध्ये करण्यात यावं या मागणीसाठी गेल्या महिनाभरापासून राज्यात कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारलं आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन मागे घेण्यासाठी सरकार त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलत आहे. परंतु कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने अद्यापही संप मागे घेतला नाही. ३ आठवड्यांचा कालावधी उलटला तरी परिवहन मंत्री अनिल परब(Anil Parab) यांना कर्मचाऱ्यांचा विश्वास संपादन करता आला नाही असा टोला भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी लगावला आहे.

आमदार गोपीचंद पडळकर(Gopichand Padalkar) म्हणाले की, परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी स्वत:चं अपयश झाकण्यासाठी माझ्यावर, सदाभाऊंवर एसटी कर्मचाऱ्यांचे डोके भडकवत असल्याचा आरोप वारंवार केला. पण तीन आठवड्यांचा कालावधी गेल्यानंतरसुद्धा ते आपल्या विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी मंत्री म्हणून अपयशी ठरले आहेत. आता ते मुघलशाही पद्घतीने मेस्मा कायदा लावण्याची धमकी देत आहेत. त्याचा आम्ही निषेध आणि विरोध करत असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

त्याचसोबत ज्या पद्धतीने राष्ट्रवादीसोबत हातमिळवणी करत अधिकाऱ्यांमार्फत माझ्यावर दबाव आणण्यासाठी माझ्या मोठ्या भावाला बेकायदेशीरपणे सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर या ४ जिल्ह्यातून हद्दपारीची नोटीस पाठवली आहे असा गंभीर आरोप करत त्याच चालाखीचा वापर करत जर खरोखर मनापासून कर्मचाऱ्यांचा विश्वास संपादन केला असता तर आज नक्कीच काही मार्ग निघाला असता असंही आमदार गोपीचंद पडळकरांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, मुंबई मील कामगारांचा संप ज्या पद्धतीने चिघळवला व शेवटी हा संप अनिर्णयीत परिस्थितीत आणून ठेवला. त्यानंतर मील मालकांसोबत मिलीभगत करत जमिनी विकून करोडोची टक्केवारी गोळा केली होती. त्याच हेतूने एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप चिघळून विविध शहरातील करोडोच्या जमिनीची विल्हेवाट लावण्याचा मंत्री अनिल परब आणि सत्ताधारी सरकारचा डाव दिसतोय असा आरोपही आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे.

काय म्हणाले अनिल परब?

संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय बाब म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. जे कर्मचारी कामावर येण्यास तयार आहेत त्यांना सकारात्मक वातावरणामध्ये कामावर रुजू करून घेण्यासाठी निलंबनासारखी कारवाई मागे घेण्याबाबत एसटी महामंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या संधीचा लाभ घेऊन निलंबित कर्मचाऱ्यांनी मुख्य प्रवाहात सामील व्हावे. जेणेकरून संबंधितांना भविष्यात कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागणार नाही. संपामुळे ग्रामीण भागातील जनता, विद्यार्थी आदींना नाहक त्रास होत आहे. त्यांना एसटीची सेवा मिळावी यासाठी आम्ही त्यांना बांधील आहोत असं अनिल परब म्हणाले.

तर सोमवारी निलंबित कामगारांनीही कामावर यावे, निलंबित झालेले नाही अशा कामगारांनीही कामावर यावे. मला संधी दिली नाही असे वाटू नये म्हणून त्यांना एक संधी देत आहोत. अडवले गेले तर, कामगारांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार करावी किंवा डेपो मॅनेजरला सांगावे, जेणेकरून त्यांना पोलीस संरक्षण पुरवले जाईल. मात्र, कामगार कामावर परतले नाहीत तर, मेस्माहून कठोर कारवाई केली जाईल असा इशाराच परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिला आहे.