मुंबई - राज्याची वाहिनी, गोरगरिबांची लालपरी गेली पाच महिन्यांपासून बंद असल्याने सर्वसामान्यांचे मोठे हाल होत आहेत. मात्र, आता मुंबई उच्च न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांना 22 एप्रिलपर्यंत कामावर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, यापुढे अशारितीने संप न करण्याचा इशाराही दिला आहे. तर, कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅच्युएटी देण्याचे आणि कर्मचाऱ्यांवर कुठलिही कारवाई न करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. हायकोर्टाच्या या निर्णयाचे स्वागत करत कामगारांनी जल्लोष केला आहे.
राज्यातील एसटी सुरू करण्याबाबत कोणताही निर्णय न होता एसटीचे आंदोलन सुरूच आहे. परिवहनमंत्री, एसटी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करूनसुद्धा त्याला मार्ग निघाला नाही. न्यायालयीन लढाई सुरू असतानाच सरकार वारंवार एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचे बजावत आहे. आता उच्च न्यायालयानेही कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यासंदर्भात सांगितले आहे. तसेच, एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई नको असे आदेश सरकारला दिले आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅज्युएटीवरही कुठलाही परिणाम न होऊ देण्याचे निर्देशही महामंडळाला हायकोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे, राज्यात 22 एप्रिलपासून एसटी पुन्हा जोमाने धावण्याची शक्यता आहे.
कामगारांवर दिलासा आणि इशाराही
दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर आता न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर होण्याचे सूचवले आहे. ST महामंडळाच्या संपकऱ्यांनी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे, अन्यथा राज्य सरकार कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्यास मोकळे असल्याचे उच्च न्यायालयाने सुनावणीत स्पष्ट केले. तसेच, कामावर रुजू झालेल्या संपकऱ्यांवर महामंडळाने बडतर्फी किंवा अन्य कोणतीही कारवाई करू नये. या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅच्युएटीही देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, यापुढे अशारितीने संप न करण्याचा इशाराही कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने ज्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले आहेत, त्यांवरील गुन्हे मागे घेता येणार नसल्याचे म्हटले. त्यावरही, लवकरच पुढील आदेश देऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकाराने मांडली बाजू
एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण शक्य नाही. तसेच महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये समावेश करणे शक्य नाही, या शिफारशीसह उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने केलेल्या अन्य शिफारशी मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली. त्यावर, महामंडळाने याचिका दाखल केली आणि न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला. समिती नेमली, दोन्ही पक्षांचे हित लक्षात घेऊन आम्ही आदेश देऊ. तत्पूर्वी आम्हाला कामगारांच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकायचे आहे,’ असे न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले होते.