मुंबई - एसटी सेवा शासनात विलीन करणाच्या मागणीसाठी राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे कर्मचारी राज्यभरातील आगारांमध्ये अघोषित संपावर ठाम आहेत. अमरावती विभागातील एसटी कर्मचाऱ्यांचा संपाला आता ११२ दिवस झाले आहेत. संपावर अद्यापही तोडगा निघाला नसल्याने विविध एसटी आगारांच्या प्रवेशद्वारासमोर संपकऱ्यांनी ठाण मांडले आहे. याप्रकरणी आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत काय घडलं, याची माहिती कामगारांचे वकिल अॅड. गुणरत्न सदावर्तेंनी दिली.
राज्य शासनाच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव नाकारत एसटी कर्मचारी संपावर आहेत, तर संपात सहभागी होणाऱ्या नियमित कर्मचाऱ्यांविरोधात प्रशासनाने निलंबन, बडतर्फ, प्रशासकीय बदली तसेच रोजंदारी कर्मचाऱ्यांविरोधात सेवासमाप्ती अशा कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मात्र, तरीही कामगार मागे हटताना दिसत नाहीत. कामगारांचे आझाद मैदानावरही आंदोलन सुरूच आहे. याप्रकरणी आज सरकारनेन्यायालयात अहवाल सादर केला. त्यानंतर, अॅड. गुणरत्न सदावर्तेंनी माध्यमांशी संवाद साधला.
'सरकारने वर्तनात बदल करायला हवा. पॅराग्राफ नंबर 2 मुख्यमंत्र्यांचा वाटतो का, असा सवाल मुख्य न्यायमूर्तींनी विचारल्याचे अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितलं. तसेच, त्रयस्थ व्यक्तीकडून हे आणल्याचंही ते म्हणाले. सरकारचे अभिप्रेत वर्तन नाही, हे वागणं बरं नव्ह... सरकार कामगारांचे वाली की वैरी ही परिस्थिती होती. पण, आज मी सांगू इच्छितो, सरकारची भूमिका ही कष्टकरी, कामगारांच्याच बाबतीत सरकार मला वैरीच दिसलं, असं गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटलं.
सरकारने समितीचा अहवाल बंद लिफाफ्यात आणला होता. ज्याप्रमाणे 1993 च्या बॉम्बस्फोटात झालं, त्याचप्रकारे आजही कुणालाच तो अहवाल दाखवला नाही. आम्हाला दाखवला नाही, विरोधी पक्षालाही दाखवला नाही. त्यामुळे, आम्ही मुख्य न्यायमूर्तींकडे अहवाल आम्हाला देण्याची मागणी केली. त्यावेळी, न्यायमूर्तींनी हा अहवाल कामगारांच्या वकिलांकडे देण्याचे निर्देश दिले. तसेच, 2 नंबरच्या पॅराग्राफनुसार म्हणणे मांडण्याचेही बजावले आहे.
शुक्रवारी होणार पुढील सुनावणी
न्यायालयाने आता येणाऱ्या शुक्रवारी दुपारी 2.30 मिनिटांनी होणार असल्याचं सांगितलं. डंके की चोटवर आम्ही बाजू मांडू, आणि जिंकू असे मत गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटलं. तसेच, आमची एकच मागणी असून विलिगीकरण आणि फक्त विलगीकरण हीच आहे, असेही ते म्हणाले.