मुंबई - राज्याची वाहिनी, गोरगरिबांची लालपरी गेली पाच महिन्यांपासून बंद असल्याने सर्वसामान्यांचे मोठे हाल होत आहेत. मात्र, आता मुंबईउच्च न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांना 22 एप्रिलपर्यंत कामावर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, यापुढे अशारितीने संप न करण्याचा इशाराही दिला आहे. तर, कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅच्युएटी देण्याचे आणि कर्मचाऱ्यांवर कुठलिही कारवाई न करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. हायकोर्टाच्या या निर्णयाचे कामगारांचे वकिल अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी स्वागत केले. तसेच, ही मोठी उपलब्धी असून संपाबाबत कामगार संघटनांकडून संध्याकाळापर्यंत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
कामगारांचे वकिल सदावर्ते यांनी कोर्टातून बाहेर येताच माध्यमांशी संवाद साधला. न्यायालयात आमची बाजू मांडल्याचं सांगितलं. "हे प्रकरण वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचा किंवा बँक कर्मचाऱ्यांचा संप नाही, इथं 124 लोकांनी वीरमरण पत्करलेलं आहे. त्या अनुषंगाने कोर्टाने विचार करावा, अशी विनंती आम्ही कोर्टाला केली. राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने ज्या ब्रेकिंग न्यूज माध्यमांवर चालतात, त्यामुळे आत्महत्या वाढत आहेत. त्या थांबवण्यासाठी न्यायालयाने विचार करावा.", अशी बाजू मांडली. ''आम्ही राज्य सरकारचं 25 मार्च रोजीचं सर्क्युलर दाखवलं. न्यायालयात सांगितलं की, सरकारच्या या परिपत्रकानुसार 25 ते 30 वर्षे जरी नोकरी केली, त्यांना आता नवनियुक्ती देण्यात येणार होती. त्यावर, न्यायाधीशांनी हे चालणार नाही असं सांगितलं.'' त्यामुळे, ही मोठी उपलब्धी असल्याचं अॅड. गुणरत्न सदावर्तेंनी म्हटलं.
न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या आदेशाचा दाखलही त्यांनी दिला. सन 2017 मध्ये महामंडळ हे सरकार आहे, त्यामुळे सरकारप्रमाणेच या कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळावे, असे न्यायाधीश संदीप शिंदेंनी सांगितले होते. म्हणून, हे निरीक्षणात घेत असून 7 व्या वेतन आयोगासंदर्भातही स्पीड याचिका दाखल करता येईल, याचे निर्देश देऊ, असे न्यायालयाने म्हटल्याचे वकिल गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितलं. दरम्यान, एसटी कामगारांच्या संपाची ही मोठी उपलब्धी असून संध्याकाळपर्यंत निर्णय घेऊ, असेही सदावर्तेंनी स्पष्ट केलं.
22 एप्रिलपर्यंत रुजू व्हा
उच्च न्यायालयानेही कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यासंदर्भात सांगितले. तसेच, एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई नको असे आदेश सरकारला दिले आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅच्युएटीवरही कुठलाही परिणाम न होऊ देण्याचे निर्देशही महामंडळाला हायकोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे, राज्यात 22 एप्रिलपासून एसटी पुन्हा जोमाने धावण्याची शक्यता आहे.
कामगारांवर दिलासा आणि इशाराही
दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर आता न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर होण्याचे सूचवले आहे. ST महामंडळाच्या संपकऱ्यांनी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे, अन्यथा राज्य सरकार कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्यास मोकळे असल्याचे उच्च न्यायालयाने सुनावणीत स्पष्ट केले. तसेच, कामावर रुजू झालेल्या संपकऱ्यांवर महामंडळाने बडतर्फी किंवा अन्य कोणतीही कारवाई करू नये. या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅच्युएटीही देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, यापुढे अशारितीने संप न करण्याचा इशाराही कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने ज्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले आहेत, त्यांवरील गुन्हे मागे घेता येणार नसल्याचे म्हटले. त्यावरही, लवकरच पुढील आदेश देऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.