एसटी कामगारांच्या वेतन कराराला मुहूर्त मिळेना!

ऐन दिवाळीत संप केल्यानंतरही एसटी कामगारांच्या वेतन कराराला काही केल्या मुहूर्त मिळत नसल्याचे दिसत आहे. कामगारांच्या आर्थिक भार असलेल्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने गुरुवारी मान्यताप्राप्त संघटनेला बोलावले होते.

मुंबई : ऐन दिवाळीत संप केल्यानंतरही एसटी कामगारांच्या वेतन कराराला काही केल्या मुहूर्त मिळत नसल्याचे दिसत आहे. कामगारांच्या आर्थिक भार असलेल्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने गुरुवारी मान्यताप्राप्त संघटनेला बोलावले होते. मात्र मान्यताप्राप्त संघटनेने २० मार्चची वेळ मागितल्याने ही चर्चा आणखी लांबणीवर पडल्याची माहिती महामंडळाने दिली आहे. त्यामुळे मान्यताप्राप्त संघटनेमुळे वेतन करारास विलंब होत असल्याचे निदर्शनास येते.
महामंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, कामगार कराराबाबत मान्यताप्राप्त संघटनेच्या विनंतीनुसार एसटी प्रशासनाने कामगारांच्या सन २०१६-२०२० या कालावधीतील वेतन करारावर पुन्हा चर्चा सुरू केली. या चर्चेत १३ मार्च रोजी आर्थिक भार नसलेल्या मागण्यांवर चर्चा पूर्ण झाली. त्यानंतर वेतन व आर्थिक भत्ते वगळता अन्य आर्थिक भार असलेल्या मागण्यांवर १४ मार्च रोजी प्रशासनाने चर्चा केली. मात्र त्यानंतर १५ मार्च रोजी वेतन व आर्थिक भत्त्यांवर चर्चा करण्याची वेळ येताच मान्यताप्राप्त संघटनेने या प्रकरणी वेळकाढूपणा सुरू केला आहे. प्रशासन चर्चेस तयार असताना मान्यताप्राप्त संघटनेने
२० मार्च रोजीची वेळ मागितली
आहे. तसे निवेदनच महामंडळाने कामगारांच्या माहितीसाठी लावले आहे.
महामंडळाने कामगारांसाठी लावलेल्या निवेदनातून गेल्या १५ महिन्यांपासून प्रतीक्षा असलेल्या वेतन कराराऐवजी संघटना वेळकाढूपणाचे राजकारण करत असल्याचे स्पष्ट होते, असा आरोप महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेचे सरचिटणीस हिरेन रेडकर यांनी केला आहे. रेडकर म्हणाले की, याआधीच परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी ३० टक्क्यांहून अधिक वेतनवाढ सुचवली होती. ती नाकारत सातव्या वेतन आयोगाची अवास्तव मागणी मान्यताप्राप्त संघटनेने केली. ती अमान्य केल्यानंतर मान्यताप्राप्त संघटनेने संप घडवला. मात्र प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर कामगारांच्या पदरी निराशाच आली. महामंडळाने आकारलेला दंडही रावते यांनी माफ केला.
>प्रस्ताव मान्य नाही
एका विशिष्ट संघटनेला टार्गेट करण्यासाठी महामंडळाने हे निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. प्रशासन ७४१ कोटींच्या पुढे जाण्यास तयार नसून हा प्रस्ताव संघटनेला मान्य नाही. वेतनाच्या अंतिम निर्णयासाठी वरिष्ठ पातळीवर सदरचा विषय पाठवण्याचे ठरले आहे. मुळात कामगारांना वेतन आणि भत्ते यांत स्वारस्य आहे. मात्र महामंडळाकडून हा मुद्दा बाजूला ठेवत चर्चा सुरू केली आहे. अशा निवेदनामुळे कामगारांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. संघटना वेतनप्रश्नी कोणत्याही वेळी चर्चा करण्यास तयार आहे, अशी प्रतिक्रिया मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी दिली.
>कराराहून अधिक राजकारण!
प्रशासन चर्चेस तयार असताना वेतन करार करण्याऐवजी संघटना वेळकाढूपणा करत आहे. त्यामुळे संघटनेला वेतन कराराऐवजी या प्रश्नाचे राजकारण करण्यातच अधिक रस असल्याचे निदर्शनास येते.
- हिरेन रेडकर, सरचिटणीस-महाराष्ट्र एसटी कामगार सेना